पीएम मोदी ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में ईज ऑफ डूइंग का दिया भरोसा

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट एक फरवरी 2022 को संसद में पेश किया जाएगा. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से पीएलआई योजना जैसे कदमों का पूरा इस्तेमाल करने का आह्वान किया है.

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पीएम मोदी ने बजट पूर्व तैयारियों को लेकर कंपनियों के सीईओ के साथ चर्चा की
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की. उन्होंने भारतीय उद्योग संघ से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का पूरा इस्तेमाल करने की अपील की. साथ ही उन्होंने आशवस्त किया कि सरकार नियमों का अनुपालन बोझ कम करने पर ध्यान देगी. प्रधानमंत्री ने बजट के पहले विभिन्न क्षेत्रों की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ हुई मुलाकात में कहा कि सरकार देश की आर्थिक प्रगति को रफ्तार देने के लिए जरुरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री ने इस बैठक में बैंक, ढांचागत क्षेत्र, वाहन, दूरसंचार, उपभोक्ता उत्पाद, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, होटल, स्वास्थ्य देखभाल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अंतरिक्ष क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख कंपनियों के सीईओ से बजट के संदर्भ में संभावित आर्थिक कदमों पर चर्चा की.

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी जंग में दिखाई गई मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की आकांक्षा की तरह देश अपने उद्योगों को भी हर क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पांच में देखना चाहता है. इसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए.कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक बजट पूर्व तैयारियों (pre budget discussion) का एक हिस्सा है. प्रधानमंत्री बजट के बारे में निजी क्षेत्र से सुझाव लेने के लिए लगातार कंपनी जगत के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं.

 उन्होंने पिछले हफ्ते भी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी निवेशकों के साथ एक बैठक की थी जिसमें भारत को निवेश के लिहाज से अधिक आकर्षक बनाने के बारे में चर्चा की गई थी. कोरोना महामारी से जुड़ी चुनौतियों के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर अगले बजट में जोर देने की संभावना है.

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट एक फरवरी 2022 को संसद में पेश किया जाएगा. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से पीएलआई योजना जैसे कदमों का पूरा इस्तेमाल करने का आह्वान किया है. विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है.

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