प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान पीएम ने कामकाज का ब्यौरा लेने के साथ ही मंत्रियों को कई नसीहत भी दी. उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वो अपने मंत्रालयों से अलग मुद्दों पर बोलने से बचें और बेवजह की बयानबाजी न करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री सरकार की ग्यारह साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएं. अपने मंत्रालयों के कामकाज और उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएं. साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर मंत्रालय के कामों के बारे में जानकारी दें.
6,405 करोड़ रुपये की दो रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजनाओं को मंजूरी
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात जिलों से होकर गुजरने वाली दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपये है. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इन दोनों रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
दूसरी परियोजना 185 किलोमीटर लंबे बेल्लारी-चिकजाजुर ट्रैक के दोहरीकरण की है. यह ट्रैक कर्नाटक के बेल्लारी एवं चित्रदुर्ग जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरता है.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 1,408 गांवों तक रेल संपर्क बढ़ेगा. इन गांवों की कुल आबादी लगभग 28.19 लाख है. सरकार ने बयान में कहा, "ये रेल मार्ग कोयला, लौह अयस्क, तैयार इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कृषि एवं पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक हैं. इनकी क्षमता में वृद्धि से 4.9 करोड़ टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी."
रेलवे लाइन की बढ़ी हुई क्षमता परिवहन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी. ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव रेलवे परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं.
मंत्रालय ने कहा, "झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के सात जिलों को समाहित करने वाली दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 318 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी."
मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं देश की लॉजिस्टिक लागत को कम करने, तेल आयात में 52 करोड़ लीटर की कमी लाने और कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में 264 करोड़ किलोग्राम की कटौती करने में मदद करेंगी, जो 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.
