IT मंत्री और शशि थरूर का अकाउंट लॉक करने पर 2 दिनों में टि्वटर से मांगा गया जवाब

इस बीच मंगलवार को संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पेश हुए.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

टि्वटर इंडिया और भारत सरकार के बीच बढ़ते विवाद के बीच IT मामलों पर संसद की स्थाई समिति के चेयरमैन शशि थरूर ने टि्वटर से आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद और खुद के अकाउंट को लॉक करने पर लिखित जवाब मांगा है. टि्वटर को यह जवाब अगले दो दिनों में देना है. बता दें, आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद और शशि थरूर का टि्वटर अकाउंट पिछले हफ्ते कुछ समय के लिए लॉक कर दिया गया था. मंगलवार को आईटी मामलों की संसदीय समिति की बैठक के बाद शशि थरूर ने यह निर्देश जारी किए.

सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति के चेयरमैन शशि थरूर नाराज हैं कि जिस तरह से टि्वटर इंडिया ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और खुद उनके ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए लॉक किया गया. टि्वटर इंडिया से विशेष तौर पर यह पूछा गया है कि उनकी किस नीति के तहत यह दोनों टि्वटर अकाउंट लॉक किए गए. टि्वटर इंडिया के जवाब आने के बाद संसदीय समिति इस मसले पर अपनी आगे की रणनीति तय करेगी.

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इस बीच मंगलवार को संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पेश हुए. बैठक में  फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के अधिकारीयों को आम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरूपयोग को रोकने की ट्विटर इंडिया की पालिसी को लेकर कई मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा. 

सूत्रों के मुताबिक बैठक में फेसबुक इंडिया की तरफ से पेश दो अधिकारी पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल और एसोसिएट जनरल काउंसल नम्रता सिंह से सवाल पूछे गए. फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया से कहा गया है कि आम नागरिकों की निजता और डाटा सिक्योरिटी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनके सेफगार्ड पर्याप्त नहीं है. 

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समिति ने सख्ती दिखाते हुए फेसबुक इंडिया और गूगल से कहा कि उन्हें नए आईटी नियमों, भारत सरकार के निर्देशों और कोर्ट के फैसलों का पालन करना होगा. संसदीय समिति ने 6 जुलाई को ट्विटर विवाद पर आईटी मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है और इस बैठक में नए आईटी नियमों को लागू करने को लेकर टि्वटर इंडिया के रुख पर चर्चा की जाएगी.

संसदीय समिति ने कहा- ट्विटर को भारतीय IT कानून मानने ही होंगे

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