महुआ मोइत्रा पर एक्शन, संसद की सुरक्षा में सेंध और 146 सांसदों का सस्पेंशन... शीतकालीन सत्र की खास बातें

गुरुवार को पहले लोकसभा की कार्यवाही और शाम को राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस दौरान क्रिमिनल लॉ बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल समेत कई अहम बिल पास हुए.

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संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ और 21 दिसंबर को खत्म हो गया.
नई दिल्ली:

संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही खत्म हो गया. शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी. ये 22 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन गुरुवार को पहले लोकसभा की कार्यवाही और शाम को राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस दौरान क्रिमिनल लॉ बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल समेत कई अहम बिल पास हुए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के के साइन के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे.

  1. तीनों क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गए. बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं. अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे.
  2. राज्यसभा में गुरुवार को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 भी पास हो गया. इस बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था. अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज जाएगा. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
  3. लोकसभा ने गुरुवार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति, सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले बिल को मंजूरी दे दी. राज्यसभा से यह बिल 12 दिसंबर को पास हुआ था. चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन) अधिनियम, 1991 की जगह ये बिल लाया गया है.
  4. इस सत्र में जम्मू और कश्मीर के लिए 2 विधेयकों को भी मंजूरी दी गई. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करता है. अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों को आरक्षण देता है. वहीं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संशोधित करके लाया गया है. संशोधित विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य के संघ में पुनर्गठन का प्रावधान करता है.
  5. शीतकालीन सत्र में 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला सामने आया. लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से दो युवक अचानक सदन में कूद पड़े. वो बेंच पर कूदते-फांदते हंगामा करते रहे. इस दौरान दोनों ने कलर स्मोक भी छोड़ा. इससे सदन में पीला धुआं फैल गया. वहीं, सदन के बाहर भी दो लोगों ने हंगामा किया. पुलिस ने चारों आरोपियों और उनके मास्टरमांइड को गिरफ्तार कर लिया. सभी पुलिस रिमांड पर हैं.
  6. सांसदों के निलंबन के बाद राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने को लेकर भी विवाद हुआ. टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी. जबकि राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते देखे गए. इस पूरे मामले पर उपराष्ट्रपति ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने धनखड़ से बात की थी.
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  8. शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा से कांग्रेस के तीन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया. 14 दिसंबर को 14 सांसद सस्पेंड (13 लोकसभा से एक राज्यसभा से) हुए थे. 19 दिसंबर को 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया.  20 दिसंबर को लोकसभा से 2 सांसदों को निलंबित किया गया. 21 दिसंबर को तीन और सांसदों को सस्पेंड किया गया. अब तक 146 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं. इनमें 112 लोकसभा और 34 राज्यसभा के हैं.
  9.  लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की कार्यवाही 61 घंटे 50 मिनट चली. वर्क प्रोडक्टिविटी 74% रही. चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पास हुए. जीरो आवर के दौरान 182 मामले उठाए गए.
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  11. संसद के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन 8 दिसंबर को 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव भी देखने को मिला. महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में पहले एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट और फिर निष्कासन प्रस्ताव पेश हुआ. वोटिंग के बाद महुआ की लोकसभा से सदस्यता रद्द हो गई. हालांकि, महुआ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. 
  12. 21 दिसंबर को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला. इस दौरान खरगे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे. पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें.
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