Parliament Session Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता सोमवार से शुरू हो गया. मंगलवार को सदन की शुरुआत में ही बैंकों की दो दिनों की हड़ताल का मुद्दा उठा. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने बैंकों में 2 दिन के हड़ताल के मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा कि 9 बैंकों से जुड़े कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं. बैंकों में काम ठप हो गया है. आम जनता परेशान हो रही है 17 मार्च को जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हड़ताल पर जा रही हैं जबकि 18 मार्च को एलआईसी के कर्मचारियों का विरोध होगा . देश में 12 राष्ट्रीय-कृत बैंकों के मैं करीब 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं. उन्होंने कहा कि इन बैंकों के निजीकरण के फैसले से इन कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ी है. सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्मचारी तनाव में है और नाराज हैं. आज 13 लाख बैंक कर्मचारी सरकार की नीतियों की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर. इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नस्लवादी टिप्पणी प्रमुख रही.
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को उच्च सदन के सदस्यों से आह्वान किया वे अपने अपने राज्यों में टीबी नियंत्रण प्रयासों में सहयोग करें तथा बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सहायक प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करें ताकि 2025 तक इसे देश से मिटाया जा सके.
केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मंगलवार को बताया कि बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने चिह्नित 200 एकड़ जमीन का हस्तांतरण अभी नहीं किया है. राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी दी.
राज्यसभा ने मंगलवार को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया जिसमें गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श कर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के अलावा राज्य सरकारों, विभिन्न पक्षों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), डॉक्टरों और महिला डॉक्टरों के संगठनों से भी इस पर विचार विमर्श किया गया.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग, विधेयक 2020 पेश किया और कहा कि यह विधेयक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान देशद्रोह के मामलों के मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति देखने को मिली जहां विपक्षी पार्टी ने सरकार पर देशद्रोह से जुड़े कानूनों का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया. सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) का पत्रकारों, मजदूर संगठनों के नेताओं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस को इस मुद्दे पर 'उपदेश' देने का कोई अधिकार नहीं है.
लोकसभा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को मंजूरी दी.
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक हर स्तर पर महिलाओं और युवाओं के साथ अधिक समावेशी लग रहा है. भारत प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास, राजनीतिक और धार्मिक का सम्मान करता है.