एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 को पेश किए जाने का विरोध करता हूं. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है. यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है... यह सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है. यह निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी. इस देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जा रहा है..."

गृह मंत्री अमित शाह ने जो तीन बिल सदन में पेश किए हैं उनका जोरदार विरोध हो रहा है. असदुद्दीन ओवैसी ने तीनों बिलों का विरोध किया. 

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारत का संविधान का मूल ढांचा कहता है कि कानून का राज होना चाहिए. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं, जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता, आप बेगुनाह हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए. सदन में विपक्ष की तरफ से इस पर जोरदार हंगामा हो रहा है.

इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य है राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, जिसमें सज़ा पांच वर्ष या उससे अधिक हो सकती है. तो यदि वह इस्तीफ़ा नहीं देता है तो 31वें दिन उसे स्वतः पद से बर्खास्त मान लिया जाएगा. हालाकि अगर कोर्ट से वह इन मामलों में मुक्त होता है तो वो फिर से पद ग्रहण कर सकता है. 

ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल मे भी मुख्यमंत्री बने रहने के बाद मुख्यतः लाया जा रहा है. अब अपराधी साबित होकर कोई भी किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर नही रह सकता है. मंत्री जेल मे भी रहेगे और फाईल पर भी नजर रखेगे ये संभव नही है.जम्मू कश्मीर के लिए हालाँकि अभी भी राज्य का दर्जा मिलना बाकी है जिस्की कई बार चर्चा भी हुई है.

गृहमंत्री अमित शाह आज इन दिनों संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत अन्य दल इस मौके पर सदन में हंगामा कर सकते हैं.