प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों के साथ संवाद करते हुए विपक्ष पर कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था खत्म की जाएगी. अफवाह फैलाई जा रही है कि मंडी बंद होगी. नए कृषि कानून पिछले कई महीने से लागू है... क्या आपने देश के किसी भी हिस्से में किसी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, सरकार ने सुधारों के बाद भी एमएसपी बढ़ाई है और रिकॉर्ड खरीद की है.
नए कृषि कानूनों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में, पहले के कानूनों में अनुबंध तोड़ने पर किसानों पर जुर्माना लगता था. नए कानूनों में किसान भाइयों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. यह कानून किसानों को ताकत देता है कि वह अधिकारियों के पास जाकर अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति किसानों को अच्छे बीज और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगा. किसानों को बाजार के हिसाब से काम करने में मदद मिलेगी. फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत निर्धारित मूल्य प्राप्त होगा. सारा रिस्क एंग्रीमेंट करने वाले का होगा किसानों का नहीं.
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारा घोर विरोध करने पर तुले हुए हैं, उनको भी कहता हूं कि हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी."
