- ओडिशा सरकार ने मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का आरक्षण बढ़ा दिया है
- अब अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी ओडिशा में आरक्षण शुरू किया गया है जिसे SEBC कहा जाता है
- अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाकर बारह प्रतिशत से बाईस दशमलव पच्चीस प्रतिशत किया गया है
ओडिशा की बीजेपी सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में मिलने वाला आरक्षण बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए भी आरक्षण शुरू कर दिया है. ओडिशा में OBC को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) कहा जाता है. यह फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है.
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह नई आरक्षण व्यवस्था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में भी लागू की जाएगी.
अब कितना आरक्षण?
सीएम माझी ने बताया कि पहले ST छात्रों को 12% आरक्षण मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22.50% कर दिया गया है. वहीं, SC छात्रों का कोटा 8% से बढ़ाकर 16.25% किया गया है. साथ ही साथ अब OBC छात्रों के लिए 11.25% का नया कोटा शुरू किया गया है.
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क्यों बढ़ाया गया आरक्षण?
क्योंकि आबादी ज्यादा है. मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि ओडिशा में ST आबादी 22% से ज्यादा है, फिर भी लंबे समय से आरक्षण केवल 12% था. इसी तरह SC आबादी 17% है और उन्हें सिर्फ 8% आरक्षण मिलता था.
कहां मिलेगा ये आरक्षण?
सीएम माझी के मुताबिक, यह नया रिजर्वेशन सिस्टम ओडिशा के विश्वविद्यालयों, उनसे जुड़े कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों, ITI और पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिं, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, मेडिसिन सर्जरी, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, हेल्थ साइंस, साइकियाट्री, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, प्लानिंग और सिनेमैटिक आर्ट्स जैसे कोर्स में लागू होगा.
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इससे क्या बदल जाएगा?
नए रिजर्वेशन सिस्टम से ओडिशा में SC, ST का कोटा तो बढ़ेगा ही, साथ ही OBC छात्रों को भी मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में आरक्षण मिलेगा.
ओडिशा सरकार के मुताबिक, पहले राज्य की कुल 2,421 यूजी और पीजी मेडिकल सीटों में 12% कोटे के आधार पर ST को 290 सीटें मिलती थीं. अब कोटा बढ़ाकर 22.5% करने के बाद, ST छात्रों के लिए 545 सीटें आरक्षित होंगी. इसी तरह पहले SC छात्रों के लिए 193 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 393 हो जाएंगी.
सीएम माझी ने बताया कि राज्य की कुल 44,579 इंजीनियरिंग सीटों में से ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 5,349 से बढ़कर 10,030 हो जाएगी. SC के लिए पहले 3,566 सीटें थीं जो अब बढ़कर 7,244 हो जाएगी. पहली बार SEBC यानी OBC छात्रों के लिए 515 सीटें आरक्षित की जाएंगी.
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