Trump Tariff War: भारत पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी घोषणा को स्वदेशी जागरण मंच ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का पूर्ण उल्लंघन बताया है. स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि अब WTO को खत्म करने का समय आ गया है. साथ ही भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रणनीति बनानी होगी. भारत को विदेशी बाजारों को हासिल करने में अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए.
अमेरिका के टैरिफ का मतलब समझें
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि 2 अप्रैल, 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों से आने वाले सामानों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसे वे पारस्परिक टैरिफ कहते हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने विभिन्न देशों पर अलग-अलग टैरिफ लगाने का विकल्प चुना है. इस संदर्भ में, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसका अर्थ है कि भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगेगा. अमेरिकी प्रशासन द्वारा टैरिफ की एकतरफा घोषणा WTO नियमों का पूर्ण उल्लंघन है. यह भी सच है कि अमेरिका ने पहले भी WTO नियमों का उल्लंघन किया है; लेकिन इस बार उल्लंघन का पैमाना बहुत बड़ा है, क्योंकि ट्रंप ने सभी पर उच्च पारस्परिक टैरिफ लगाए हैं.
WTO के जन्म के समय क्या तय हुआ था
डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि यह समझना होगा कि अब तक भारत सहित विभिन्न देश WTO में अपनी प्रतिबद्धताओं के आधार पर आयात शुल्क लगाते रहे हैं. WTO के जन्म के साथ ही, हर देश द्वारा लगाए जा सकने वाले आयात शुल्क, जिन्हें 'बाउंड टैरिफ' के रूप में जाना जाता है, समझौते के अनुसार निर्धारित किए गए थे. इस मामले में भारत द्वारा लगाया जा सकने वाला बाउंड टैरिफ औसतन 50.8 प्रतिशत है. हालांकि, भारत वास्तव में लगभग 6 प्रतिशत का औसत भारित आयात शुल्क (एप्लाइड टैरिफ) लगा रहा है, जो ‘बाउंड टैरिफ' से बहुत कम है.यह समझना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह शिकायत कि भारत अमेरिका से आने वाले माल पर अधिक शुल्क लगाता है, वैध शिकायत नहीं है, क्योंकि वे देश WTO के नियमों के अनुसार अपने बाध्य टैरिफ की सीमा के भीतर आयात शुल्क लगाते हैं, जो पहले किए गए समझौतों के अनुरूप है. यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने पहले के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट) समझौतों में अन्य देशों द्वारा उच्च आयात शुल्क लगाए जाने को क्यों स्वीकार किया?
WTO के पहले क्या होता था
स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक ने कहा कि WTO के जन्म से पहले, विभिन्न देश अपने-अपने देशों में अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात शुल्क के अतिरिक्त ‘मात्रात्मक प्रतिबंध' (क्यूआर) भी लगाते थे. इसके साथ ही, विभिन्न देश अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए विदेशी पूंजी पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते थे. अमेरिका और अन्य विकसित देश चाहते थे कि भारत और अन्य विकासशील देश अपने आयात शुल्क कम करें और ‘क्यूआर' का उपयोग बंद करें ताकि उनके माल को इन गंतव्यों पर बिना किसी बाधा के निर्यात किया जा सके. इसके साथ ही, वे यह भी चाहते थे कि विकासशील देश विकसित देशों की पूंजी को अपने देशों में प्रवेश करने दें, अपने बौद्धिक संपदा कानूनों में बदलाव करें, कृषि पर समझौता करें और सेवाओं को व्यापार वार्ता का हिस्सा बनने दें. विकासशील देश इस सबके लिए तैयार नहीं थे. ऐसे में विकसित देशों ने विकासशील देशों को उच्च आयात शुल्क लगाने की अनुमति दी ताकि वे विकसित देशों की नई मांगों को मान लें. ऐसे में विकासशील देशों को जब उच्च आयात शुल्क लगाने की अनुमति दी गई और यह कोई दान नहीं बल्कि एक सौदा था. ऐसे में अगर अमेरिकी प्रशासन अब यह कहता है कि भारत अमेरिका से अधिक शुल्क लगा रहा है, तो उनका तर्क जायज नहीं है.
ट्रंप खुद WTO को नकार रहे
डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं. अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ लगाना विश्व व्यापार संगठन के नियमों और भावना दोनों के खिलाफ है. विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक शक्तिशाली संगठन रहा है और इसमें किए गए समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ की घोषणा WTO के खत्म होने का संकेत है. अब जबकि हम WTO के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा देख रहे हैं, तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) में ‘ट्रिप्स', ‘ट्रिम्स', सेवाओं और कृषि पर समझौतों के बारे में नए सिरे से सोचने का समय आ गया है. यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रिप्स पर समझौते ने रॉयल्टी व्यय के मामले में हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, और इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. भारत द्वारा रॉयल्टी व्यय, जो 1990 के दशक में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम था, अब सालाना 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। WTO और इसकी तथाकथित नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के कारण भारत, चीन द्वारा डंपिंग और चीनी सरकार द्वारा अनुचित सब्सिडी और चीन जैसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था को भी एमएफएन का दर्जा देने की बाध्यता जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं का शिकार रहा है.
WTO विकासशील देशों के लिए ठीक नहीं
राष्ट्रीय सह संयोजक ने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित देशों से सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों से अनुचित प्रतिस्पर्धा, भारत सहित विकासशील देशों द्वारा भारी रॉयल्टी व्यय, कुछ उदाहरण हैं कि भारत और अन्य विकासशील देश WTO के तहत कैसे नुकसान में हैं. यह साबित हो चुका है कि WTO जैसे बहुपक्षीय समझौते भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छे नहीं हैं, और द्विपक्षीय समझौते सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि उन्हें हमारे व्यापारिक भागीदारों के साथ आपसी सहमति से राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षरित किया जा सकता है. अब समय आ गया है कि जब अमेरिका WTO की अवहेलना कर रहा है, तो हमें WTO में ट्रिप्स सहित अन्य शोषणकारी समझौतों से बाहर आने की रणनीति के बारे में सोचना चाहिए. साथ ही, WTO के विघटन के बाद अब मात्रात्मक नियंत्रण यानि ‘क्यूआर' लगाना संभव होगा. ऐसे में हम अपने लघु एवं कुटीर उद्योगों की रक्षा करने तथा देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करने के लिए एक बार फिर उत्पादों के लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की नीति को शुरू करके विकेंद्रीकरण और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा प्रयास कर सकते हैं.
भारत को अब क्या करना चाहिए
डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि अब जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया है, हमें इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रणनीति बनानी होगी. ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें लाभ हो सकता है, क्योंकि हमारे निर्यात को अमेरिका में नए बाजार मिल सकते हैं, जबकि चीन के निर्यात को ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए उच्च पारस्परिक टैरिफ के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है. साथ ही, चूंकि यूरोपीय संघ और अन्य देश वैश्विक मूल्य श्रृंखला में नई साझेदारी के लिए आगे आ रहे हैं, रक्षा जैसे क्षेत्रों में, हमें ट्रंप के टैरिफ के बाद विदेशी बाजारों को हासिल करने में अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए.
