कोलकाता पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. पनोली पर सोशल मीडिया पर 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विवादास्पद वीडियो पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे. इस वीडियो को भड़काऊ और सांप्रदायिक बताया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की ग.। गुरुग्राम से गिरफ्तार कर उन्हें कोलकाता लाया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
सिर्फ सनातनियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई: सुवेंदु अधिकारी
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार 'सनातनियों' के खिलाफ ही कार्रवाई करती है, जबकि अपने नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाती. उन्होंने महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष के खिलाफ दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी पनोली के समर्थन में बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, "धर्मनिंदा की निंदा होनी चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता एकतरफा नहीं हो सकती. उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की है.
बचाव में उतरी कंगना रनौत
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शर्मिष्ठा को लेकर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने कहा कि मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में कुछ गलत शब्दों को इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे शब्द आजकल कई युवा यूज कर रहे हैं. शर्मिष्ठा ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है तो ये काफी होना चाहिए. इसलिए उसे अब और अधिक धमकाने या परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी उठाया सवाल
वहीं, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इस गिरफ्तारी को 'पुलिस की ताकत का दुरुपयोग' करार दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अंतरराज्यीय गिरफ्तारियों पर चिंता जताई और कहा कि जब तक कोई स्पष्ट और तात्कालिक खतरा न हो, तब तक ऐसी कार्रवाई उचित नहीं है.
शर्मिष्ठा पनोली ने गिरफ्तारी से पहले विवादित वीडियो को हटा दिया था और सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी. हालांकि, पुलिस का कहना है कि उन्हें कानूनी नोटिस देने के कई प्रयास विफल रहे, जिसके बाद अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया.
