देश में कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान (Corona vaccination campaign) को लेकर कई लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं. कुछ शहरो के तो ये हाल है की सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा कर्मचारियों को दिया है, इसके बावजूद भी कर्मचारी वेक्सीन की अहमियत नहीं समझ रहे है और वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए अब उज्जैन नगर निगम के आयुक्त ( Ujjain Municipal personnel) ने आदेश जारी किया है की जो भी निगम का कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगाएगा उसका मई माह का वेतन रोक दिया जाएगा. हालांकि कमिश्नर ने भी कहा कि जिन लोगो ने वैक्सीन का एक भी डोज लगवाया है. उनकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी.
30 प्रतिशत कर्मचारियों ने नहीं लगाया टीका
उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर (Ujjain Municipal Corporation Commissioner) क्षितिज सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में निगम के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर (Frontline Worker) मानकर वैक्सीनेशन कराने के आदेश दिए थे. लेकिन उज्जैन नगर निगम करीब 1600 कर्मचारियों में से अब तक मात्र 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही वैक्सीन लगवाई है. इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है. इस कर्मचारियों की इस लापरवाही को देखते हुवे अब कमिश्नर ने आदेश निकाला है कि मई माह की सैलरी उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने अपना पहला या दूसरा डोज वैक्सीनेशन करवा लिया है. दरअसल उज्जैन कमिश्नर ने साफ़ कहा है कि अगर टीका नहीं लगवाया तो उनका अगले महीने का वेतन रोक दिया जाएगा.
कितना असर होगा, देखने को मिलेगा
उज्जैन नगर निगम कमिश्नर के इस आदेश का कर्मचारियों पर का असर होता है, ये आने वाला समय बताएगा , लेकिन क्षितिज सिंघल ने कहा है कि निगम कर्मी दिन भर जनता के बीच भीड़ वाले इलाको में काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए वैक्सीन जरूरी है. हालांकि आपको बता दें कि देशभर में कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है. इसमें फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों और निगम कर्मी सहित अब आम लोगो को भी वैक्सीन लगाई जा रही है.
बाध्य नहीं है कोई भी कर्मचारी
कोरोना का टीका लगवाना सरकार की तरफ से अनिवार्य नहीं किया गया है. इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साफ कहा गया है कि वैक्सीन लगवाना बिल्कुल स्वैच्छिक है. कोई भी शख्स वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं है.
