सोमवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग

संसद में सभी बड़े राजनीतिक दलों के सदन नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया है. मीटिंग में सभी दलों को ये बताया जाएगा कि केंद्र सरकार के इस सत्र में क्या एजेंडे रहने वाले हैं.

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  • मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी.
  • केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 21 जुलाई को संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे.
  • इस मीटिंग में सभी बड़े राजनीतिक दलों के सदन नेताओं को बुलाकर सत्र के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी.
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सरकार ने मानसून सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं. ये सत्र 21 जुलाई से शुरू होना है. इसी के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. मीटिंग सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में होगी. इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही ठीक तरह से हो, सभी दल एक दूसरे का सहयोग करें, इस बात पर चर्चा करेंगे.

सभी बड़ी पार्टियों को भेजा निमंत्रण

आपको बताते दें कि संसद में सभी बड़े राजनीतिक दलों के सदन नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया है. मीटिंग में सभी दलों को ये बताया जाएगा कि केंद्र सरकार के इस सत्र में क्या एजेंडे रहने वाले हैं, जिससे मुद्दों पर एक आम सहमति बन सकें. सूत्रों के अनुसार, मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और इसमें 21 बैठकें होंगी. हालांकि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं है.

'मैं विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लगातार बैठकें करता रहता हूं'

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए मंत्री रिजिजू ने कहा कि, 'सरकार अहम राष्ट्रीय मुद्दों और पेंडिंग चल रहे विधेयकों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है. संसद शुरू होने वाली है. संसद में जो भी मुद्दा आएगा, हम उसे सुनेंगे. कल खड़गे जी और राहुल जी के साथ मेरी बहुत अच्छी बैठक हुई. मैं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लगातार बैठकें करता रहता हूं. एक संसदीय मंत्री होने के नाते, सभी के साथ समन्वय बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है.'

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इस सत्र के दौरान जिन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है, उनमें जन विश्वास विधेयक, 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 शामिल हैं. कुल मिलाकर, सात पेंडिंग विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए लिस्टेड किया गया है, जबकि आठ विधेयकों को चर्चा के लिए रखा गया है.

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