मणिपुर जातीय संकट को लेकर मिजोरम से मुख्यमंत्री लालदुहोमा (Mizoram Chief Minister Lalduhoma) काफी चिंतित हैं. उन्होंने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर जातीय संकट को हल करने की कोशिशों के तहत कुकी समुदाय के आदिवासी नेताओं संग बातचीत की अपील की. ये जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है. आइजोल में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि मिजोरम के सीएम ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर बैठक कर मणिपुर में जातीय संघर्ष पर चर्चा की.
आइजोल में सीएमओ अधिकारी ने कहा कि लालदुहोमा ने मिजोरम में शरण लेने वाले विस्थापित लोगों के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री शाह का आभार भी जताया. बता दें कि फरवरी 2021 में शुरू हुए संघर्ष के बाद देश में सैन्य अधिग्रहण के बाद म्यांमार से 35,120 से ज्यादा शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली, जबकि 2,000 से ज्यादा बांग्लादेशी आदिवासी नवंबर 2022 से मिजोरम में रह रहे हैं.
मिजोरम के सीएम को मिला मणिपुर जाने का न्योता
अधिकारी ने कहा, "लालदुहोमा ने शाह से गृह मंत्रालय के अधिकारियों और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के नेताओं के बीच एक बैठक करने की भी अपील की. ITLF मणिपुर में सभी आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है. मिजोरम के सीएम ने शाह को बताया कि उन्हें मणिपुर सीएम एन. बीरेन सिंह ने इंफाल आने का न्योता दिया.
इस बीच, मणिपुर सीएमओ के एक अधिकारी ने इंफाल में कहा कि पिछले हफ्ते नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान सीएम बीरेन सिंह ने मिजोरम के सीएम लालदुहोमा और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की.
मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद मिजोरम में शरण
पिछले साल मई में जातीय हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित 4,215 लोग मिजोरम के कई जिलों में शरण ली. मणिपुर में हिंसा के बीच 12,000 से ज्यादा आईडीपी ने मिजोरम में शरण ली. हालांकि कई लोग अपने राज्य वापस लौट चुके हैं.
मिजोरम सीएमओ अधिकारी ने कहा कि दोनों नेताओं का बैठक के दौरान शाह ने मिजोरम के सीएम लालदुहोमा को बताया कि चक्रवात रेमल के लिए विशेष केंद्रीय टीम ने पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसके लिए जल्द ही मदद मिलने की उम्मीद है.
