एक्शन मोड में MCD, स्कूलों में अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की होगी पहचान, जानें क्या है पूरा प्लान

आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए उचित निवारक उपाय करे. स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने के लिए उचित पहचान और सत्यापन अभियान भी चलाया जाए.

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दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर MCD ने उठाया सख्त कदम.
नई दिल्ली:

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की एंट्री हो गई है और एमसीडी एक्शन मोड पर आ गई है. एमसीडी ने स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने का आदेश जारी किया है. साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा  है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए. अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी क्षेत्रों को उचित कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया गया है.

बात दें कि 12 दिसंबर को जीएनसीटीडी के प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक वर्चुअल मीटिंग (वीसी) बैठक हुई थी, जिसमें  एमसीडी कमिश्नर का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने किया था. इस बैठक में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. एमसीडी के संबंधित विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों से कुछ निवारक उपाय करने का अनुरोध किया गया था.

क्या कहा है आदेश में

आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए उचित निवारक उपाय करे. स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने के लिए उचित पहचान और सत्यापन अभियान भी चलाया जाए.

बीपी भारद्वाज उपायुक्त (मुख्यालय) एमसीडी ने कहा "सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि जन्म पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय सभी एहतियाती निवारक उपाय किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए. इसके अलावा, वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरणकर्ताओं की पहचान करने के लिए पहचान/सत्यापन अभियान भी चलाएंगे."

एमसीडी ने निर्देश दिया कि कार्रवाई रिपोर्ट उपायुक्त (मुख्यालय) को हर शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे तक संबंधित अधिकारियों को भेजी जाए. सभी स्कूलों के प्रमुखों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देना का निर्देश दिया गया है.

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