अरविंद केजरीवाल को रिकवरी नोटिस मिलने पर भड़के मनीष सिसोदिया, अधिकारों के उठाए सवाल

अरविंद केजरीवाल को ₹164 करोड़ के रिकवरी नोटिस देने के मामले पर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा पर सनसनीखेज आरोप लगाए. मनीष सिसोदिया ने कहा कि सूचना विभाग के सेक्रेटरी ऐलिस वाज बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही हैं कि 164 करोड़ रुपये 10 दिन के अंदर जमा करो नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी. दिल्ली के लोगों ने जनादेश दिया है अरविंद केजरीवाल जी को कि अफसरों से गरीबों, मजदूरों के लिए काम करवाइए. दिल्ली का विकास करवाइए, लेकिन बीजेपी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा जमा कर बैठी है.

अधिकारियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है भाजपा

मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा अधिकारियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है. अफसरों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, ताकि मंत्रियों को टारगेट किया जा सके. मुख्यमंत्री को इस तरह के नोटिस दिलवाकर परेशान किया जा रहा है. यह नोटिस असल में पुराना मामला है. 2016-17 में दिल्ली से बाहर विज्ञापन दिए गए, ऐसा कहा गया. मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप ज्यादा नहीं पिछले 1 महीने के विज्ञापन ही देख लीजिए. बीजेपी के पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में मिल जाएंगे. अगर यह गलत है तो क्या बीजेपी वहां के मुख्यमंत्री से पैसा वसूल करेगी या अफसरों से वसूल करवाएगी?

हर सरकार विज्ञापन दे रही

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी अफ़सरों को मजबूर कर रही है कि वह मुख्यमंत्री को ऐसे नोटिस दें. मंत्रियों को टारगेट करें और कोई काम ना करें.अधिकारियों के ऊपर नाजायज कंट्रोल कर रही है बीजेपी. लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ताकत होती है कि वह अफसरों से काम करवाए. हर सरकार विज्ञापन दे रही है. इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक तीन ट्वीट कर भी भाजपा पर हमला बोला था.

मनीष सिसोदिया ने पहला ट्वीट किया, "दिल्ली में अफ़सरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज़ इस्तेमाल देखिए - बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज़ (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री@ArvindKejriwal जी से वसूला जाएगा."

मनीष सिसोदिया ने दूसरा ट्वीट किया, "दिल्ली के अख़बारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के CMs के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके CMs के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं. क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसीलिए दिल्ली के अफ़सरों पर असंवैधानिक क़ब्ज़ा करके रखना चाहती है बीजेपी?"

मनीष सिसोदिया ने तीसरा ट्वीट अंग्रेजी में किया, जिसका अनुवाद यह है- "दिल्ली सरकार के अधिकारियों का एलजी और बीजेपी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई सार्वजनिक सेवा कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि निर्वाचित मंत्रियों और सत्तारूढ़ आप को निशाना बनाने के लिए. इसलिए वे "सेवाओं" पर अपना नियंत्रण जारी रखना चाहते हैं."

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