पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने नागरिक स्वयंसेवकों और ग्राम पुलिस स्वयंसेवकों बड़ा तोहफा दिया है. पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सरकार का यह फैसला बड़ा दांव माना जा रहा है. पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार (19 मार्च) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नागरिक स्वयंसेवकों और ग्राम पुलिस स्वयंसेवकों के एड-हॉक बोनस को बढ़ाकर इसे 7,400 रुपये करने के संबंध में अधिसूचना जारी की. बताया जा रहा है कि सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी.
600 रुपये बढ़ाया गया बोनस
एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार ने 27 फरवरी को अपने कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस में बढ़ोतरी की घोषणा की थी जिसे अब नागरिक और ग्राम पुलिस स्वयंसेवकों तक भी बढ़ा दिया गया है. संशोधित राशि पहले के 6,800 रुपये के बोनस से 600 रुपये अधिक है.
बोनस राशि वित्त वर्ष से प्रभावी कर दी गई है
राज्य सचिवालय ‘नबान्न' द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित बोनस राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस के अंतर्गत कार्यरत नागरिक स्वयंसेवकों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के अंतर्गत कार्यरत ग्राम पुलिस स्वयंसेवकों पर भी लागू होगा. राज्य के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार की पूर्व घोषणा के अनुरूप बढ़ी हुई एड-हॉक बोनस राशि चालू वित्त वर्ष से प्रभावी कर दी गई है.''
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे. मतों की गिनती चार मई को होगी.
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले और 31 मार्च, 2026 तक 46,000 रुपये तक का संशोधित मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी 7,400 रुपये के बोनस के पात्र हैं.
अधिकारी ने कहा, इस कदम का उद्देश्य पात्र कर्मियों की श्रेणियों के बीच समानता सुनिश्चित करना और उनके योगदान को मान्यता देना है.
