'जोखिम भरे' देशों से आनेवाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, महाराष्ट्र सरकार का आदेश

इस आदेश से राज्य के हवाई अड्डों पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि कई यात्री राज्य पहुंचने के लिए बीच रास्ते में हैं और वे संभवतः अनिवार्य क्वारंटीन नियमों और इस दौरान खुद होटल शुल्क भुगतान की खबरों से अनजान होंगे.

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यात्रियों को होटलों में क्वारंटीन रहने के लिए खुद भुगतान करना होगा. 

मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने मंगलवार को कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के "जोखिम वाले" देशों से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से सात-दिनों तक क्वांरटीन में रहना होगा. मुंबई एयरपोर्ट के सूत्रों का कहना है कि यात्रियों को अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रखने के आदेश तत्काल लागू किए जाएंगे. एक सूत्र ने कहा कि यात्रियों को होटलों में क्वारंटीन रहने के लिए खुद भुगतान करना होगा. 

इस आदेश से राज्य के हवाई अड्डों पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि कई यात्री राज्य पहुंचने के लिए बीच रास्ते में हैं और वे संभवतः अनिवार्य क्वारंटीन नियमों और इस दौरान खुद होटल शुल्क भुगतान की खबरों से अनजान होंगे.

इन यात्रियों को महाराष्ट्र पहुंचने पर तीन बार यानी लैंड होने के दूसरे, चौथे और सातवें दिन RT-PCR टेस्ट कराने होंगे.

सरकारी आदेश में कहा गया है कि RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि निगेटिव रिपोर्ट वालों को घरों में ही अतिरिक्त सात दिनों की क्वारंटीन में रहना होगा. 

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राज्य सरकार ने कहा कि कोविड के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन',  जो वैरिएंट ऑफ कन्सर्न के रूप में नामित किया गया है, के मद्देनजर केंद्र द्वारा 28 नवंबर को जारी किए गए यात्रा दिशा-निर्देश "न्यूनतम प्रतिबंध" के रूप में कार्य करेगा.

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नए दिशा निर्देश के मुताबिक, राज्य की यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यह विवरण देना होगा कि उन्होंने पिछले 15 दिनों में किन-किन देशों का दौरा किया है? उनके आगमन पर Immigration द्वारा क्रॉस-चेक किया जाएगा. गलत जानकारी देने पर यात्रियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगी.

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"जोखिम" समझे जाने वाले देशों की सूची में अब ब्रिटेन, यूरोप के सभी 44 देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल भी शामिल हैं.

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