- सरकार ने एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य होने की पुष्टि करते हुए स्थिति स्पष्ट की है.
- डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अब देशभर में चौवन प्रतिशत से अधिक हो गई है.
- अप्रैल 2026 से अब तक पांच किलो के छोटे एफटीएल सिलेंडरों की बिक्री 18.63 लाख से अधिक हो चुकी है.
LPG-PNG आपूर्ति को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि देशभर में हालात पूरी तरह सामान्य हैं. सरकारी बयान के अनुसार, अवैध गैस की हेराफेरी पर लगाम लगाने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) के जरिए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अब 94.5 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है. इसके साथ ही, शुक्रवार को पूरे देश में ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का स्तर लगभग 99 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिससे आपूर्ति व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने की पुष्टि होती है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या बताया?
1 अप्रैल, 2026 से अब तक 18.63 लाख से अधिक 5-किलो के एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. शुक्रवार को देशभर में लगभग 80,000 5-किलो के छोटे सिलेंडर बेचे गए. पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि 3 अप्रैल, 2026 से सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस कंपनियों (ओएमसी) ने 5-किलो एफटीएल सिलेंडरों के लिए 8,770 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें 1,38,000 से अधिक 5-किलो एफटीएल सिलेंडर बेचे गए हैं.
शुक्रवार को 230 से अधिक शिविरों के माध्यम से 5,717 5-किलो एफटीएल सिलेंडर बेचे गए. इसके अलावा, अप्रैल माह के दौरान (24 अप्रैल तक), कुल 1,55,524 मीट्रिक टन (81.85 लाख से अधिक 19-किलो एलपीजी सिलेंडरों के बराबर) वाणिज्यिक एलपीजी बेची गई है.
2026 से अब तक 5.36 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शनों को गैसीफाइड किया जा चुका है और अतिरिक्त 2.61 लाख कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिससे कुल कनेक्शनों की संख्या 7.97 लाख हो गई है.
मंत्रालय ने बताया कि लगभग 6.05 लाख ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है. 24 अप्रैल तक, 42,280 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं.
उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और पीएनजी के घरेलू परिवहन और सीएनजी परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है.
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