संसद के मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है. जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के मानसून सत्र में सरकार लेकर आ रही है. किरेन रिजिजू ने बताया कि इस प्रस्ताव पर अब तक 100 से ज्यादा सांसद अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं. बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इकलौता ऐसा मुद्दा है, जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों एकमत नजर आ रहे हैं.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की तरफ से सभी पार्टियों को एक कोटा दिया गया था. कांग्रेस पार्टी के 40 सांसदों को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने थे और सभी सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश की थी.
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है.
