केरल सीएम पिनाराई विजयन की बेटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी, जानें क्‍या है मामला

SFIO की जांच में पाया गया कि Exalogic Solutions और CMRL के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये भुगतान किए गए, लेकिन कोई सेवा प्रदान नहीं की गई. इसलिए इन भुगतानों को धोखाधड़ी माना गया है.

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केरल सीएम पिनाराई विजयन की बेटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी, जानें क्‍या है मामला
विपक्षी दलों ने मुख्‍यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे की मांग की है. (फाइल)
बेंगलुरु:

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (Serious Fraud Investigation Office) ने उन्‍हें चार्जशीट में आरोपी बनाया है. वीणा पर आरोप है कि उनकी कंपनी Exalogic Solutions ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (Cochin Minerals and Rutile Ltd) से बिना किसी वैध सेवा प्रदान किए तकरीबन तीन करोड़ रुपये हासिल किए. 

SFIO की जांच में पाया गया कि Exalogic Solutions और CMRL के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये भुगतान किए गए, लेकिन कोई सेवा प्रदान नहीं की गई. इसलिए इन भुगतानों को धोखाधड़ी माना गया है.

चार्जशीट में वीणा सहित कई लोगों को बनाया आरोपी 

केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने वीणा के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी है, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से संबंधित है. दोषी पाए जाने पर उन्हें छह महीने से दस साल तक की जेल और धोखाधड़ी की राशि के कम से कम बराबर से लेकर तीन गुना तक का जुर्माना हो सकता है.

SFIO की 160 पेजों की चार्जशीट में वीणा के अलावा CMRL के प्रबंध निदेशक ससिधरन कार्था और अन्य 25 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. 

विपक्षी दलों ने मांगा मुख्‍यमंत्री का इस्‍तीफा 

विपक्षी दलों ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे की मांग की है, यह कहते हुए कि यह आरोप गंभीर हैं और मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए. 

दूसरी तरफ, केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने SFIO की रिपोर्ट को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और आरोप लगाया है कि वीणा का नाम चार्जशीट में शामिल करना सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के खिलाफ एक साजिश है.

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पिछले साल केंद्र सरकार ने SFIO जांच शुरू की था. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और 2019 में ED ने इस सिलसिले में छापेमारी की थी, जिसकी बुनियाद पर इस मामले को आगे बढ़ाया गया. 

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