बवाना स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने का दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने किया खारिज

Farmers Protest in Delhi: केजरीवाल सरकार ने कहा कि शांतीपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना संविधान में हर नागरिक का अधिकार है. किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उन्हें जेल में डालना सही नहीं है.

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Farmers Protest: दिल्ली सरकार के अनुसार, किसानों की मांगे जायज है.
नई दिल्ली:

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस के बवाना स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. दिल्ली सरकार के अनुसार, किसानों की मांगे जायज है. शांतीपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना संविधान में हर नागरिक का अधिकार है. किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उन्हें जेल में डालना सही नहीं है. ऐसे में बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं. 

बता दें कि 13 फरवरी को किसानों की दिल्ली चलो मार्च (Farmers Protest) के कारण राजधानी की सड़कों पर जाम लग गया है. नेशनल हाईवे-48 पर लंबा जाम लगा हुआ है. गुरुग्राम के राजीव चौक से एंबियंस मॉल दिल्ली बॉर्डर तक लंबा जाम लगा हुआ है. यहां लगभग 11 किलोमीटर तक वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. साथ ही दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेटिंग भी लगाई हुई है और दिल्ली आने वाले वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है. 

वहीं मेरठ से दिल्ली के रास्ते NH9 पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की एंट्री को रोकने के लिए लोहे की कीलें बिछाई जा रही हैं. यहां भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है. हालांकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. 

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