के. कविता से शनिवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर ED पूछताछ करेगी...
भारत राष्ट्र समिति (BRS) की वरिष्ठ नेता तथा पार्टी प्रमुख व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की पुत्री के. कविता संसद में महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किए जाने की मांग को लेकर आज नई दिल्ली में भूख हड़ताल करने जा रही हैं.
राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर दिनभर चलने वाली के. कविता की भूख हड़ताल में कई पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड (JDU), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और समाजवादी पार्टी (SP) शामिल हैं.
के. कविता ने गुरुवार को कहा था कि विरोध प्रदर्शन के तौर पर की जा रही भूख हड़ताल के दौरान 18 पार्टियों ने शिरकत की पुष्टि कर दी है.
गौरतलह है कि दिल्ली के शराब नीति घोटाले के सिलसिले में BRS की नेता से शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) पूछताछ करने वाला है.
गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान के. कविता ने कहा था, "हमने महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली में भूख हड़ताल के लिए 2 मार्च को एक पोस्टर जारी किया था... ED ने मुझे 9 मार्च को समन किया... मैंने 16 मार्च के लिए दरख्वास्त की, लेकिन न जाने क्या जल्दी है उन्हें, सो, मैं 11 मार्च के लिए मान गई..."
के .कविता ने कहा, "मुझसे सवाल करने के लिए ED जल्दबाज़ी क्यों कर रही है, और क्यों उन्होंने मेरे विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले का वक्त चुना...? पूछताछ एक दिन बाद भी हो सकती थी..."
ED के केस में के. कविता पर आरोप है कि वह 'साउथ कारटेल' का हिस्सा है, जिसे दिल्ली की अब रद्द कर दी गई शराब नीति से दलाली के तौर पर फायदा पहुंचा.
BRS की नेता ने सभी आरोपों से इंकार किया है, और केंद्र सरकार पर राजनैतिक फायदे के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "पिछले जून से भारत सरकार लगातार अपनी एजेंसियों को तेलंगाना भेज रही है... क्यों...? क्योंकि नवंबर या दिसंबर में तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं..."
के. कविता ने कहा कि ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कोशिशें हैं.
महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए के. कविता ने कहा कि BJP ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने का वादा किया था, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने के बावजूद इस वादे को पूरा नहीं किया.
उन्होंने कहा, "महिला आरक्षण बिल महत्वपूर्ण है और इसे जल्द ही लाया जाना चाहिए... मैं वादा करती हूं कि सभी महिलाएं इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगी और तब तक नहीं रुकेंगी, जब तक इसे पेश नहीं कर दिया जाता..."
इस बिल में लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है.
