2025 तक टीबी उन्मूलन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की. नड्डा ने मुख्यमंत्रियों से अभियान की प्रगति की निगरानी करने, अन्य मंत्रालयों और विभागों को शामिल करने और विधानसभा और परिषदों के सदस्यों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के समर्थन को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया, ताकि सभी समुदाय को जागरूक किया जा सके.
केंद्र सरकार ने टीबी को खत्म करने के लिए यह अभियान शुरू किया है. टीबी मुक्त भारत अभियान में 100 दिनों का सघन अभियान, जो कुछ हुआ है उसके बारे में बैठक में चर्चा की गई. इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को टीवी मुक्त भारत अभियान बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी.
जेपी नड्डा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में फीडबैक लिया कि उनके राज्य में किस तरह से टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं.
बीते दिनों में जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकूला में टीबी के मामलों और इसके कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्घाटन किया था. 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान 28 राज्यों और शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जा रहा है, जहां इस बीमारी का प्रकोप अधिक है.
अभियान का उद्देश्य पहचान को बढ़ाना, निदान में देरी को कम करना और उपचार के परिणामों को बेहतर बनाना है. जेपी नड्डा ने कहा कि हम इस कार्यक्रम के तहत पहचान, परीक्षण, उपचार और सहायक रणनीतियों को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्रियों और राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बात करते हुए बताया कि राज्यों के पास पहले से ही टीबी दवाओं का लगभग दो महीने का अग्रिम स्टॉक है. उन्होंने रेखांकित किया कि केंद्र राज्यों में कम से कम 6 महीने की टीबी दवाओं का अग्रिम स्टॉक उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है.
बैठक में यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे.
