जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री की इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा कि आज का दिन काफी गौरवशाली है. अंतत: जम्मू-कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की इच्छाओं का सम्मान हुआ.
केंद्र सरकार के इस फैसले का देश के कई विपक्षी पार्टियों ने जमकर समर्थन किया है. समर्थन करने वालों में बीएसपी, बीजेडी, एआईएडीएमके, आम आदमी पार्टी, शिव सेना शामिल है. बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बसपा सरकार के साथ है. बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने राज्यसभा में कहा कि हमारी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है. हम चाहते हैं कि बिल पास हो. हमारी पार्टी धारा 370 बिल और अन्य विधेयक का कोई विरोध नहीं कर रही है.
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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए शिव सेना ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे. शिव सेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर, कल बलुचिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे.
वहीं एआईएडीएमके ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए हैं.
बीजेडी सांसद प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि सही मायनों जम्मू-कश्मीर आज भारत को अंग हो गया. मेरी पार्टी सरकार के इस कदम का समर्थन करती है.
सदन में क्या हुआ जम्मू-कश्मीर को लेकर
जम्मू-कश्मीर को लेकर राज्य सभा में भारत के गृह मंत्री ने तीन महत्वपूर्ण घोषणा की. पहली घोषणा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की थी. दूसरी घोषणा लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करने की थी और तीसरी घोषणा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश की थी. धारा 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारत के किसी दूसरे प्रदेश की तरह ही हो जाएगा. वहां से दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान खत्म हो जाएंगे.
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