बिहार (Bihar) में ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD) ने इंजीनियर्स और अधिकारियों को राज्य सरकार के कार्यक्रमों में निर्वाचित प्रतिनिधियों (Elected Representatives) को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने का नया आदेश जारी किया है. यह आदेश शिलान्यास समारोह और अन्य उद्घाटन कार्यक्रमों के मामले में अनिवार्य रूप से लागू होगा. राज्य सरकार के मुताबिक ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस आशय का एक परिपत्र हाल ही में जारी किया गया था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश मिश्रा ने विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में आरोप लगाया था कि इस तरह के कार्यक्रमों में विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया था.
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आरडब्ल्यूडी की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक इस आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार के कार्यक्रमों और समारोहों के आयोजन के संबंध में यह परिपत्र सात दिसंबर को पंकज कुमार पाल, सचिव, आरडब्ल्यूडी द्वारा जारी किया गया था.
भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर विधायकों को आमंत्रित किए बिना किया गया.
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