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देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है. देश में अब भी कोविड-19 के रोजाना 3.5 लाख नए मामले आ रहे हैं. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में पहले के मुकाबले हालात में कुछ सुधार देखा जा रहा है. महाराष्ट्र कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है. राज्य में कोरोना के मामलों में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिल रही है. नए मामले 50 हजार से नीचे आ गए हैं. दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है. इस बीच, विभिन्न राज्य कोरोना वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं. वैक्सीन के मोर्चे पर आगामी दिनों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. केंद्र ने कहा कि रूस की स्पुतनिक-वी वैक्सीन अगले सप्ताह तक उपलब्ध होने की उम्मीद है.
- महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 42,582 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 850 और लोगों की मौत हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 52,69,293 हो गई है, जबकि मृतक संख्या 78,857 पर पहुंच गई. इससे पहले, बुधवार को राज्य में संक्रमण के 46,781 मामले सामने आए थे.
- दिल्ली में कोविड-19 के 10,489 नए मामले सामने आये जबकि संक्रमण से 308 और मरीजों की मौत हो गयी. वहीं राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर कम होकर 14.24 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले एक महीने में सबसे कम है. कोविड-19 के इन नये मामलों और मौतों से दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 13,72,475 हो गई है जबकि मृतक संख्या बढ़कर 20,618 हो गई है. संक्रमण के ये नये मामले 10 अप्रैल के बाद से सबसे कम हैं जब 7,897 लोग संक्रमित पाए गए थे. वहीं, संक्रमण दर 13 अप्रैल के बाद से सबसे कम है.
- उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 281 और लोगों की मौत हो गई तथा 17775 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 281 और मरीजों की मौत हो गई. राज्य में अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16646 हो गई है.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देश के 100 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ आगामी 18 और 20 मई को संवाद करेंगे. सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नौ राज्यों के 46 जिलाधिकारी पहली बैठक में शामिल होंगे वहीं 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारी दूसरी बैठक में शिरकत करेंगे. कोविड-19 की स्थिति पर यह प्रधानमंत्री की पहली बैठक होगी जिसमें जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेंगे.
- गुजरात में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा रद्द करने और उन सभी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का फैसला किया गया है.
- ऐसे में जब भारत कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है, सरकार ने कहा कि वायरस फिर से उभर सकता है और इसलिए राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है, जबकि पाबंदियां और उचित व्यवहार का अनुपालन होना चाहिए. नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल ने इन आरोपों को खारिज किया कि सरकार दूसरी लहर की तीव्रता से अनजान थी. उन्होंने कहा, ‘‘हम इस मंच से बार-बार चेतावनी देते रहे कि कोविड-19 की दूसरी लहर आएगी.''
- देश के विभिन्न राज्य कोरोना वायरस के टीकों की कमी से जूझ रहे हैं. इस बीच, केंद्र ने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच पांच महीनों में देश में दो अरब से अधिक खुराक उपलब्ध होंगी, जो पूरी आबादी के टीकाकरण के लिए पर्याप्त होंगी. नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने यह भी कहा कि रूस का कोविड-19 रोधी टीका स्पुतनिक V अगले सप्ताह तक उपलब्ध होने की संभावना है.
- भारत सरकार ने एक सरकारी पैनल की सलाह पर कोविशील्ड टीके की दो डोज लगवाने के बीच के समय को 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह करने का फैसला लिया है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि यह ‘‘विज्ञान आधारित फैसला है'' और इस विश्वास के साथ लिया गया है कि इससे कोई अतिरिक्त खतरा नहीं होगा. कोवैक्सीन के दो डोज के समयांतर (पहला और दूसरा डोज लगने के बीच का समय) में बदलाव का कोई सुझाव नहीं दिया है.
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों में ब्लैक फंगस (Black Fungus) बीमारी के मामले सामने आने पर चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. गहलोत ने ट्वीट किया,'' राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) बीमारी के मामले सामने आना बहुत चिन्ताजनक है. ऐसी जानकारी मिली है कि यह बीमारी कोरोना से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है."
- वाहन डीलरों ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से व्यावसायिक रूप से बचे रहने के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान से तीन महीने की छूट समेत राजकोषीय समर्थन की मांग की है.
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