भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध, कैट ने किया फैसले का स्वागत

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतिया ने देशभर के व्यापारियों से अपील की है कि वे इस नीति का पूर्ण समर्थन और अनुपालन करें और यह सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान से कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय बाजार में प्रवेश न कर सके.

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नई दिल्ली:

पिछले महीने पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस निर्णय से पाकिस्तान से भारत में माल की सभी आवक पूरी तरह से रुक जाएगी. भारत सरकार के इस फैसले का कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत किया है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल  ने कहा, यह निर्णय एक सशक्त और स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध नहीं बनाए जा सकते. 

"कदम राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप"

खंडेलवाल ने कहा कि यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का भी सम्मान करता है, जो लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. पाकिस्तान से वस्तुओं के व्यापार और परिवहन पर रोक लगाकर सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतिया ने देशभर के व्यापारियों से अपील की है कि वे इस नीति का पूर्ण समर्थन और अनुपालन करें और यह सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान से कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय बाजार में प्रवेश न कर सके. CAIT पुनः यह दोहराता है कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देशहित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है.

व्यापारिक नेताओं ने यह भी आह्वान किया है कि भारतीय निर्माता और उद्यमी इस अवसर का लाभ उठाते हुए घरेलू उत्पादन को सशक्त करें और उन वस्तुओं का स्वदेशी विकल्प विकसित करें, जो पहले पाकिस्तान से आयात की जाती थीं, ताकि देश के उद्योग को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर सृजित हों.

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