उप राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) बीडी मिश्रा ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद लद्दाख में ‘बेहतरी' के लिए ‘अविश्वसनीय' परिवर्तन हुए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो-तीन सालों में यह देश में सबसे अधिक विकसित केंद्रशासित प्रदेश होगा.
लद्दाख के उप राज्यपाल का पदभार फरवरी में संभालने वाले मिश्रा ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में लद्दाख को ‘भ्रष्टाचार मुक्त और विलंब मुक्त' बनाने के अलावा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि आने वाली पीढ़ियों के सामने जल का अभाव ना हो और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर हों.
उन्होंने कहा कि पिछले साल 5.31 लाख से अधिक पर्यटक इस केंद्रशासित प्रदेश में आए थे जिसकी जनसंख्या करीब 2.75 लाख है.
उपराज्यपाल ने हाल ही में जम्मू में ‘पीटीआई-वीडियो' को दिए खास साक्षात्कार में कहा था, ‘‘ मैं पिछले सात महीने से वहां (लद्दाख में) हूं. वहां विकास, लोगों के नजरिए, लोगों तक पहुंच रहे फायदों तथा जीवन की सुगमता के लिहाज से आमूलचूल बदलाव आया है.''
उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन कृषि, बागवानी, मछली पालन, रेशम कीट पालन एवं पशुपालन को लेकर काफी महत्वाकांक्षी है तथा ये क्षेत्र प्रगति कर रहे हैं. मिश्रा ने कहा कि लद्दाख के लोग स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे आ रहे हैं तथा सड़कें, पुल, सुरंगे, हेलीपैड और हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचों का विकास तीव्र गति से हो रहा है.
उन्होंने कहा कि यह अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद ही संभव हो पाया जब उस साल 31 अक्टूबर को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया दिया गया.
उन्होंने दावा किया कि इससे पहले यह मांग करते हुए लोग विरोध प्रदर्शन करते थे कि लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया जाए. मिश्रा ने कहा कि इस मांग की वजह यह थी कि यहां के लोगों की उपेक्षा की गई थी.
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