एक तरफ़ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पुरानी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की हैं. वहीं बिहार में पहली बार हर परिवार की जाति के गणना के अलावा उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकड़ा अब सरकारी जुटा रही हैं. एनडीटीवी ने जानना चाहा है कि आखिर बिहार में जातिगत गणना सरकार की तरफ से किस तरह करवाई जा रही है. यह कितने चरणों में होगा. और सरकार की तरफ से इसे लेकर कैसी तैयारी की जा रही है.
बिहार में दूसरे चरण की हो चुकी है शुरुआत
बिहार सरकार की तरफ से यह गणना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर किया जा रहा है. इस पूरे प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो गया है. पटना के जिलाधिकारी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि पहले चरण में हम लोगों ने जाति आधारित गणना में मुख्य रूप से कितने परिवार हैं, कितने घर हैं उसका हमलोगों ने सर्वे किया था. परिवार में कितने सदस्य हैं. इसका आंकड़ा हमलोगों ने जुटाया था. फेज टू में हमलोग प्रत्येक सदस्यों की जानकारी ले रहे हैं. फेज टू में विस्तार से डेटा लिया जा रहा है. पहले चरण में केवल सर्वे किया गया था. लेकिन दूसरे चरण में पूरा आंकड़ा निकाला जा रहा है.
ऑनलाइन हो रही है एंट्री
एकत्र किए गए डेटा को हम लोग एक साथ समेट रहे हैं. समान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसमें ऑनलाइन एंट्री की जा रही है. जिसकी राज्य और जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है. जिससे उसकी बार-बार जांच हो जा रही है. ऑनलाइन एंट्री से सुविधा यह है कि एक बार सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद बहुत जल्द ही फाइनल डेटा हमारे पास आ जाएगा.
लोग पूरी प्रक्रिया में कर रहे हैं सहयोग
जागरूकता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उचित जागरूकता हो गई है. ऐसा नहीं लगता है कि और अधिक जागरुकता के लिए किसी अभियान की जरूरत है. यह काम साइलेंट हो रहा है. सभी लोगों की तरफ से सहयोग किया जा रहा है. हमलोग भी फिल्ड में देख रहे हैं कि लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं.
जो लोग राज्य में नहीं हैं उनकी जानकारी भी परिवार की तरफ से ली जा रही है. सरकार के कर्मचारी बाहर रहने वाले लोगों से भी बात करके पूरी जानकारी दर्ज कर रहे हैं. बाहर वो किस प्रदेश या देशृ में रहते हैं इस बात की जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है.
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