केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक बेनतीजा रही. सूत्रों के अनुसार, बैठक में कई घंटों तक बात हुई लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता. कोरोना वैक्सीन पर GST घटाने पर बैठक में फैसला नहीं हो सका. कोरोना वैक्सीन के अलावा दवा और उपकरणों पर टैक्स हटाने पर भी बैठक में फैसला नहीं हो पाया.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को GST काउंसिल की मैराथन बैठक हुई. कोरोना की दूसरी लहर के बीच यह बैठक 7 माह बाद हुई, जो देर रात तक चली. इस बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर GST पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों ने रखी. विपक्षी राज्यों की ओर से यह आवाज उठाई गई, लेकिन बैठक में एकराय न बनने के कारण यह बेनतीजा रही. ऐसे में यह मामला मंत्रिसमूह को सौंप दिया गया है. 10 दिन बाद फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर आखिरी निर्णय हो सकता है.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि GST काउंसिल की बैठक में हमने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा था. पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और कई राज्यों ने यही प्रस्ताव रखा था, लेकिन बीजेपी के कई वित्त मंत्रियों ने इसका जमकर विरोध किया.
बैठक में गैर बीजेपीशासित राज्य के एक वित्त मंत्री ने कुछ मुद्दों को उठाया. उन्होंने COVID-19 के इलाज, टेस्टिंग और महामारी के बचाव के लिए जरूरी सामानों पर जीएसटी खत्म करने की मांग रखी. कोरोनावायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) पर जीएसटी खत्म करने की वकालत भी की. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर पर दी गई टैक्स में राहत की सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने को भी कहा. बैठक में विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर कोविड के इलाज के लिए सभी जरूरी दवाइयों पर जीएसटी खत्म की जाए. जीएसटी काउंसिल को अलग-अलग दवाइयों पर टैक्स की दर तय करने पर विचार नहीं करना चाहिए.
