सोनिया गांधी के करीबी से फ्लैट खाली कराने के लिए केंद्र ने भेजा नोटिस, कांग्रेस को लग सकती है 3 करोड़ की चपत

नोटिस में कहा गया है कि आवास का आवंटन 2013 में निदेशालय ने रद्द कर दिया था. अधिकारियों के अनुसार चाणक्यपुरी आवास में तय समय से अधिक रहने के लिए कांग्रेस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जा सकता है. 

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फ्लैट को सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जॉर्ज ने दखल कर रखा था. (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली:

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने कांग्रेस (Congress)  को कारण बताओ नोटिस भेजकर लुटियंस दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक फ्लैट खाली करने को कहा है, जिसे पहले पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के सहयोगी विंसेंट जॉर्ज ने दखल कर रखा था. अधिकारियों ने शुक्रवार यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि 25 मार्च को जारी बेदखली नोटिस में निदेशालय ने फ्लैट नंबर सी-दो/109 के ‘‘अनधिकृत कब्जे'' की बात कही और इसे खाली करने के लिए कहा. 

नोटिस में कहा गया है कि आवास का आवंटन 2013 में निदेशालय ने रद्द कर दिया था. अधिकारियों के अनुसार चाणक्यपुरी आवास में तय समय से अधिक रहने के लिए कांग्रेस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जा सकता है. 

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अधिकारियों ने कहा कि पार्टी को तीन कार्य दिवस के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है. नोटिस में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने को कहा गया है कि बेदखली का आदेश क्यों नहीं जारी किया जाए. 

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नियम के अनुसार, आवंटी व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए अपने मामले के समर्थन में सबूत के साथ उपस्थित हो सकता है.

अधिकारियों ने कहा कि यदि आवंटी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देता है या निर्धारित समय के भीतर पेश नहीं होता है तो मामले में एकतरफा फैसला किया जाएगा. 

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