- सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए राज्यों को दस प्रतिशत अतिरिक्त एलपीजी कोटा प्रदान करने का फैसला किया है
- यह निर्णय कमर्शियल उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता बढ़ाने और आपूर्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है
- अतिरिक्त एलपीजी कोटा मिलने से व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की मांग को बेहतर तरीके से पूरा होगा
इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में देश की ऊर्जा आपूर्ति और रसोई गैस वितरण को लेकर कई अहम जानकारियां दी गईं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के निरंतर जारी है, हालांकि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं. कमर्शियल गैस सिलेंडर पर अब सभी राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी कोटा दिया जाएगा. यह कदम विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिन्हें त्योहारों या मांग बढ़ने पर किल्लत का सामना करना पड़ता था. फिलहाल सभी राज्यों को निर्बाध रूप से कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.
घरेलू गैस उत्पादन में बढ़ोतरी
सरकार के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है. इसके बावजूद, अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी की वैश्विक और घरेलू स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नागरिकों से एक विशेष अपील की है. जिन क्षेत्रों में पीएनजी (Piped Natural Gas) की सुविधा उपलब्ध है, वहां ग्राहक एलपीजी सिलेंडर का मोह छोड़कर PNG पर शिफ्ट हों. इससे न केवल वितरण का दबाव कम होगा, बल्कि यह अधिक सुरक्षित और सुलभ भी है.
डिजिटल बुकिंग में रिकॉर्ड बढ़त
ब्रीफिंग में बताया गया कि आज कुल एलपीजी बुकिंग का 93% हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से पूरा हुआ. सरकार ने जनता से अपील की है कि वे एलपीजी एजेंसी पर व्यक्तिगत रूप से जाने से बचें. किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल या ऐप के माध्यम से ही बुकिंग करें.
कड़ी निगरानी: 2300 आउटलेट्स पर छापेमारी
वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है. कल देशभर के 2300 एलपीजी रिटेल आउटलेट्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया.
पूरे मामले पर मंत्रालय की नजर
LPG कैरिअर नंदादेवी और शिवालिक से अभी एलपीजी डिस्चार्ज चल रहा है. किसी भी पोर्ट पर कोई कंजेक्शन नहीं है. मंत्रालय लगातार पूरे हालात की निगरानी कर रही है. वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने बताया, "जैसे आप लोगों को पता है पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से बातचीत की है. पीएम मोदी ने यूएई में हुए हमलों की निंदा की. तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने जो एडवाइजरी जारी किया है उसका सभी पालन करें.
