जी-20 भ्रष्टाचार रोधी पैनल चोरी की संपत्तियों की बरामदगी प्रणाली को मजबूत करने पर राजी

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि तीन दिनों के दौरान कई अहम बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिनका संबंध संपत्ति की बरामदगी, भगोड़े आर्थिक अपराधियों, सूचना साझा करने के लिए सहयोग के औपचारिक और अनौपचारिक चैनल, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संस्थागत ढांचे, आपसी कानूनी सहायता और अन्य से है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: जी-20 के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) के प्रतिनिधियों ने चोरी की संपत्तियों की बरामदगी प्रणाली को मजबूत करने समेत तीन उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमति जताई है, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके. यहां जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है.

जी-20 एसीडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक का समापन 25 मई को उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ. इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया था. कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि तीन दिनों के दौरान कई अहम बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिनका संबंध संपत्ति की बरामदगी, भगोड़े आर्थिक अपराधियों, सूचना साझा करने के लिए सहयोग के औपचारिक और अनौपचारिक चैनल, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संस्थागत ढांचे, आपसी कानूनी सहायता और अन्य से है.

प्रतिनिधि जिन तीन सिद्धांतों पर सहमत हुए, उनमें भ्रष्टाचार की रोकथाम और इसका मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और अधिकारियों की निष्ठा और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सूचना साझाकरण को मजबूत करना, भ्रष्टाचार से संबंधित संपत्तियों की बरामदगी प्रणाली को मजबूत करना शामिल है.

एसीडब्ल्यूजी के पहले दिन ‘लिंग और भ्रष्टाचार' पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मुख्य भाषण दिया था. एसीडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक कोलकाता में 9 से 11 अगस्त के बीच होगी. इसकी पहली बैठक गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक हुई थी.

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