वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बोलीं आम बजट (Union budget 2021) में हेल्थ (Health), कृषि (Agriculture) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर जोर रहा. बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है.
वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा कि सरकार एकल व्यक्ति वाली कंपनियों (OPC) के गठन को प्रोत्साहन देगी. इससे स्टार्टअप इकाइयों तथा नवोन्मेषि में लगे व्यक्तियों को फायदा होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा. इन्हें भुगतान पूंजी और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के वृद्धि करने की छूट दी जाएगी.
इसके अलावा किसी भी समय किसी भी श्रेणी की कंपनी के रूप में बदलाव करने, एक भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी बनाने में निवास की समय सीमा को 182 दिन से घटाकर 120 दिन करने तथा अनिवासी भारतीयों को देश में ओपीसी बनाने जैसे प्रावधान भी होंगे. वित्त मंत्री ने कहा , ‘यह स्टार्टअप के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा.'
इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक छोड़ते हुए आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा. सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं. इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है. बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिये डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है.
जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थीं, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने तीन हालिया कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराया. वे हाथों में तख्ती लिये हुए थे जिसमें केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग वाले नारे लिखे थे. विरोध कर रहे तीनों सांसद सदन के गलियारे में खड़े थे.
