वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का 1.18 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया. अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 20,760 करोड़ रुपये और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान रखा गया है.
सीतारमण ने कहा कि 2019 में किये गये महत्वपूर्ण सुधारों ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के राजकाज को विकेंद्रीकृत करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, उच्च राजस्व सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाया है. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किये गये उपायों को लागू करने के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रख रही है. सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है.''
सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रभावी उपायों और प्रयासों के कारण, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है.
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