मनी लॉन्ड्रिंग केस : ED के इस कदम से बढ़ सकती हैं नवाब मलिक की मुश्किलें

मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार, महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की जेल हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी. मलिक की अर्जी पर अदालत ने उन्हें जेल में बेड और कुर्सी की इजाजत दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 16 mins
नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ाई गई
मुंबई:

नवाब मलिक (Nawab Malik) की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं. ईडी ने नवाब मलिक समेत परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है. ईडी ने संयुक्त जिला रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है. मलिक और उनके परिवार के सदस्यों के नाम कुर्ला और बांद्रा  की विभिन्न संपत्तियों के विवरण के साथ दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था. नवाब मलिक इस समय ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

बता दें कि मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार, महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की जेल हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी. मलिक की अर्जी पर अदालत ने उन्हें जेल में बेड और कुर्सी की इजाजत दी थी. बता दें, नवाब को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले माह गिरफ्तार किया था और उन्‍हें प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर भेजा गया था. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी पिछले माह,एनसीपी नेता मलिक के घर पहुंचे, जहां उनसे एक घंटे पूछताछ की गई. थी इसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया था और लंबी पूछताछ चली. पूछताछ के बाद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था.

मुंबई अंडरवर्ल्ड भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) और उसके गुर्गों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद मलिक को गिरफ्तार किया था.जानकारी के अनुसार,, दाऊद के साथियों के साथ कथित लेन-देन और उनके साथ जमीन के सौदे को लेकर नवाब मलिक से पूछताछ की गई थी. ईडी ने कहना है कि पूछताछ के दौरान नवाब मलिक टाल-मटोल कर रहे थे और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने कई जगहों पर छापेमारी की थी और इस मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी कस्टडी में लिया था. सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान नवाब मलिक द्वारा खरीदी गई संपत्ति से जुड़े कुछ सबूत सामने आए थे.

Advertisement

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेमलिक के सभी विभागों को पार्टी के अन्य मंत्रियों में बांटने का निर्णय है. एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी.इस निर्णय के साथ ही शिवसेना नीत महा विकास आघाडी सरकार में मलिक में पास कोई विभाग नहीं बचेगा. NCP ने मलिक से इस्तीफा नहीं देने को कहने का भी निर्णय लिया है. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मलिक के इस्तीफे की मांग की है. 

Advertisement

ये VIDEO भी देखें- दिल्ली- केजरीवाल पर अभद्र टिप्पणी से नाराज AAP विधायकों का विधानसभा में हंगामा

Featured Video Of The Day
Champions Trophy 2025 Update: भारत किस देश में खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी, PCB ने लिया फैसला
Topics mentioned in this article