दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है. मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया. इस बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपिंदर यादव ने सभी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से उनके क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाये जा रहे क़दमों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगा है.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की नियंत्रित करने के लिए उठाये जा रहे क़दमों का आंकलन करने के लिए ये चौथी समीक्षा बैठक थी. बैठक में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे.
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक नोट के मुताबिक यादव ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ज़िलावार योजना (District-wise plan for Crop-Residue Management) तैयार करने और पराली जलाने (stubble burning) के मामलों की वर्ष भर निगरानी करने का अनुरोध किया. उन्होंने ज़िलाधिकारियों से फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों (Crop Residue Management (CRM) machines) को चलाने के लिए किसानों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने को कहा.
पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में भूपिंदर यादव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) को खुले में जलाने के मामले में सख्ती से कार्यवाही की जाए.
एनसीआर शहरों के नगरपालिका अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपशिष्ट के प्रबंधन (Legacy Waste Management) में खामियों को दूर करने और तेजी से इसके निपटान (liquidation) को सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा तैयार करें. साथ ही, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में अत्यधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लाल श्रेणी के उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (Online Continuous Emission Monitoring Systems) और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (Air Pollution Control Devices) को इनस्टॉल करने के लिए मिशन मोड में काम शुरू किया जाये.
बैठक में सड़कों पर धूल कम करने के लिए एनसीआर के चिन्हित शहरी/औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सड़क पुनर्विकास योजना की रूपरेखा की समीक्षा की गयी.भूपिंदर यादव ने निर्माण और तोड़फोड़ से उत्पन्न अपशिष्ट (Construction and Demolition (C&D) Waste) को हटाने में आने वाली खामियों को जल्दी दूर करने का भी निर्देश दिया. पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भीड़भाड़ वाले जगहों के लिए विशेष ट्रैफिक प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (Intelligent Traffic Management System) का कार्यान्वयन जल्दी करने का अनुरोध किया है, जिससे ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों से होने वाले होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके.
