दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी डिप्लोमा संस्थानों में फीस बढ़ाने संबंधी अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उप राज्यपाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. हालांकि इस संबंध में अभी दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है.
सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल ने कहा कि लोग अब भी कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से उबर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को दिल्ली सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी डिप्लोमा संस्थानों में प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को एक साल के लिए ‘स्थगित' करने की सलाह दी.
सूत्र ने कहा, ‘‘शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने मंजूरी दी थी. उपराज्यपाल ने इसे व्यापक जनहित में खारिज कर दिया.''
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से खास तौर पर कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को मदद मिलेगी और वे फीस में वृद्धि के बारे में चिंता किए बगैर रोजगार पाने के वास्ते डिप्लोमा स्तर के विभिन्न कोर्स कर पाएंगे.
उन्होंने कहा कि छात्रों को पहले ही 40 हजार से 50 हजार रूपये फीस के तौर पर देने पड़ रहे हैं, जो नोएडा, गुरुग्राम और एनसीआर के अन्य शहरों में डिप्लोमा छात्रों द्वारा दिए जा रहे शुल्क से अधिक है.
