- शराब नीति केस में रविवार को अरेस्ट हुए सिसोदिया.
- सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट से दिया इस्तीफा.
- 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी नई एक्साइज पॉलिसी.
दिल्ली के शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) फिलहाल 4 मार्च तक सीबीआई (CBI) की कस्टडी में हैं. उन्हें सीबीआई के ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप सेल में रखा गया है. जांच एजेंसी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं. इन सबके बीच मनीष सिसोदिया को कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं. सीबीआई कस्टडी के दौरान सिसोदिया अपने वकीलों से दिन में दो बार मिल सकते हैं. जबकि परिवार के एक सदस्य से हर दिन 15 मिनट के लिए मिलने की इजाजत मिली है.
सीबीआई ने शराब नीति केस में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. उन्हें सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. यहां सीबीआई ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. ऐसे में सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की लॉकअप सेल में रहेंगे. 4 मार्च को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 के रूप में देखे जाने वाले मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कस्टडी के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. सीबीआई के नियमों के मुताबिक, वह घर से कपड़े मंगवा सकते हैं. अगर कोर्ट से परमिशन मिलती है तो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया घर से खाना भी मंगवा सकते हैं. आप सरकार में 18 विभागों को संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
सीबीआई द्वारा बाकी आरोपियों को पूछताछ के दौरान जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो सब सिसोदिया को भी दी जा रही हैं. सिसोदिया को खाना, साफ-सुथरा बाथरूम, रोजाना एक दैनिक अखबार, सोने के लिए गद्दा दिया गया है. शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का क्रेडिट दिया जाता है.
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही है. आप का आरोप है कि सिसोदिया की उपलब्धियों को नाकाम करने और दिल्ली सरकार के काम को विफल करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को उनके नेताओं के पीछे लगा दिया गया है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'बीजेपी के आरोपों के बावजूद केंद्रीय एजेंसियों को सिसोदिया के घर या उनके बैंक खातों में कोई पैसा नहीं मिला है. शराब घोटाला एक बहाना है. अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो वह कल तक आजाद हो जाएंगे.'
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