दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली सरकार ने रविवार को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में एक नई योजना के तहत उन साढ़े चार लाख से अधिक लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराया है, जिनके पास राशन कार्ड (Ration Card) नहीं है. पांच जून से शुरू हुई इस योजना के तहत वे लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने एक बयान में कहा, ‘‘यह योजना उन लोगों के लिए है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं. इन लोगों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक और घरेलू सहायक शामिल हैं. इस योजना के माध्यम से अब तक 4.5 लाख से अधिक लोगों को सहायता दी गई है."
गाज़ियाबाद में हमले के वीडियो के मामले में ट्विटर इंडिया के MD को UP पुलिस ने भेजा लीगल नोटिस : ANI
इस योजना के तहत लाभार्थियों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल दिया जा रहा है. इसमें कहा गया है कि लोगों को 5,000 टन राशन प्रदान किया गया है और अन्य 5,000 टन राशन वितरण केंद्रों तक पहुंच जाएगा. दिल्ली के कुल 280 सरकारी स्कूलों को खाद्यान्न वितरण के लिए चुना गया है. हर नगरपालिका वार्ड में एक स्कूल को इसके लिए चिह्नित किया गया है.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा, ‘‘हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में पूरी प्रक्रिया को सुचारू और परेशानी मुक्त बनाने के लिए चीजों को और सुव्यवस्थित किया जाएगा. आपकी सरकार का मानना है कि राशन लोगों का अधिकार है.''
तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर होने की संभावना नहीं, WHO-AIIMS के सर्वे में हुआ खुलासा
राजपत्रित अवकाश एवं रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10 बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित केन्द्रों से राशन प्राप्त किया जा सकता है.
