दिल्ली चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक जर्नी की शुरुआत बहुत एंटी करप्शन मूवमेंट से की थी लेकिन मैं दिल्ली और पंजाब में उनके द्वारा किए गए दावों के बारे में अच्छे से जानता हूं. उन्होंने 2022 में कहा था कि वो पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दंगे लेकिन वो ही महिलाएं आज इसपर आवाज उठाने के लिए दिल्ली आ रही हैं. उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो पंजाब को ड्रग मुक्त बनाएंगे लेकिन ये आज भी पंजाब के लोगों के लिए एक सपना ही है क्योंकि आज भी पंजाब में धड़ल्ले से ड्रग्स बेची जा रही हैं".
हरदीप पुरी ने कहा, "जहां तक अनाधिकृत कॉलोनियां के नियमन की गारंटी का सवाल है तो ये 2006 से राज्य सरकार की जिम्मेदारी रही है लेकिन, दिल्ली सरकार ने पीएम आवास योजना, इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन को लागू करने की अनुमति नहीं दी. 2017 में, आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में मैंने परियोजना को पूरा करने के लिए एक पत्र भेजा था, लेकिन 2019 में, दिल्ली सरकार ने कहा कि वे निर्णय लेने से पहले एक सर्वेक्षण करेंगे. इन अनधिकृत कॉलोनियों के लिए संपत्ति अधिग्रहण में वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमें आप सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला."
उन्होंने कहा, "केंद्रीय सतर्कता रिपोर्ट में सामने आया है कि शौचालयों को दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए क्लासरूम में गिना जा रहा है. आम आदमी पार्टी (आप) ने 20,000 क्लासरूम का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने 4,260 क्लासरूम का निर्माण किया और 7,000 के लिए पैसे ले लिए. कुप्रबंधन के कारण उपराज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बावजूद 2 लाख लोग शिक्षा से वंचित हैं. पिछले 10 वर्षों में कोई नया शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 6,000 शिक्षकों की कमी हो गई है. ऐसे में विश्व स्तरीय शिक्षा का वादा कहां है?"
हरदीप पुरी ने कहा, "उन्होंने पिछले 10 सालों में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया है. वो दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना क्यों लागू नहीं कर रहे हैं. मोहल्ला क्लीनिक आप की विफलता का प्रमाण हैं, क्योंकि उनमें से कई बंद पड़े हैं."