दिल्ली सरकार ने अपने विभागों से जी20 घोषणापत्र के 63 कार्य बिंदुओं को लागू करने के लिए विस्तृत, समयबद्ध योजना बनाने को कहा है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. इस महीने की शुरुआत में योजना विभाग ने मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा अनुमोदित एक आदेश में विभिन्न विभागों को अपनी-अपनी कार्य योजनाएं तैयार करने और सितंबर के अंत तक प्रस्तुत करने के लिए कहा.
आदेश में कहा गया कि जी20 नयी दिल्ली शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र में वर्णित दृष्टिकोण को इसके सफल कार्यान्वयन के माध्यम से जमीनी स्तर पर साकार करने जरूरत है. इसमें कहा गया है कि 63 कार्य बिंदुओं को ठोस कार्य योजनाओं में बदलने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. योजना विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘इसलिए संबंधित विभागों से जी20 घोषणापत्र के कार्य बिंदुओं को लागू करने के लिए एक विस्तृत, समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया जाता है.''
आदेश में कहा गया है कि महत्वपूर्ण और समयसीमा वाली विस्तृत कार्य योजना 30 सितंबर तक भेजी जानी चाहिए. जी20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को नयी दिल्ली में आयोजित किया गया था और ‘जी20 नयी दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन' को सर्वसम्मति से समूह द्वारा अपनाया गया था. घोषणापत्र में रोजगार और आजीविका, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक कौशल विकास, अर्थव्यवस्था, निवेश, लैंगिक अंतराल को कम करना, बाल श्रम, भ्रष्टाचार से मुकाबला और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे.
परिवहन और पर्यावरण जैसे विभाग और दिल्ली परिवहन निगम तथा दिल्ली मेट्रो रेल निगम सहित अन्य एजेंसियां, कम ग्रीनहाउस गैस और कार्बन उत्सर्जन के लिए संबंधित कार्य बिंदु पर काम करेंगी. उद्योग और स्वास्थ्य विभाग जिन कार्य बिंदुओं पर काम करेंगे, उनमें भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए बेहतर तैयारी को लेकर विकासशील देशों में चिकित्सा उपायों तक पहुंच में सुधार और अधिक आपूर्ति तथा उत्पादन क्षमताओं को सुविधाजनक बनाना शामिल है.
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग एक कार्य बिंदु पर काम करेगा जिसमें डिजिटल सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार करना और टिकाऊ एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल परिवर्तन के अवसरों का लाभ उठाना शामिल है. रोजगार, शिक्षा और श्रम विभाग ऐसे कार्य बिंदु पर काम करेंगे जो टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण, स्वस्थ, सुरक्षित और लाभकारी रोजगार को बढ़ावा दे.
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कानूनी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप अपराध से अर्जित आय को जब्त करने, पीड़ितों और सरकारों को वापस करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने में सहायता के लिए एक कार्य बिंदु पर काम करेगी.
