दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कुछ दिनों पहले प्रेस कांफ्रेंस कर जिस सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था, अब उस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है. मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली सौर नीति 2024 (Delhi Solar Policy 2024) के तहत अपने घर की छत पर सौर पैनल लगाने वाले लोगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया था. अब दिल्ली सरकार ने LG पर सोलर पॉलिसी को रोकने का आरोप लगाया है.
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केजरीवाल सरकार पर झूठ बोलने का आरोप
दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी लागू होने से राजधानी के अधिकतर घरों का बिजली बिल जीरो होने की बात कही थी. अब सरकार ने एलजी पर इसे रोके जाने का आरोप लगाया है. हालांकि एलजी हाउस के सूत्रों की तरफ से केजरीवाल सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है. उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार आदतन झूठ बोल कर लोगों को गुमराह कर रही है, LG ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है. सूत्रों के मुताबिक, एलजी हाउस की तरफ से कहा गया है कि पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाते हैं. इसके उलट पॉलिसी मे एक "रेसको" प्रावधान है, जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फ़ायदा होगा. LG ने इसी प्रावधान पर विवरण मांगा है. LG ने ये भी पूछा कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हज़ारों करोड़ की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये सामन्जस्य का प्रावधान है.
LG ने रोकी सोलर पॉलिसी-आतिशी
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सदन में सोलर पॉलिसी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने पिछले दिनों नई सोलर पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा था कि दिल्ली 20 फ़ीसदी बिजली इस सोलर पॉलिसी के ज़रिए उत्पादित कर पाएगी. लोग फ्री बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस पॉलिसी को उपराज्यपाल ने रोक दिया है. आतिशी ने दावा किया कि एलजी ने कई दिनों से फाइल अपने पास रखी है, बार बार सवाल पूछने पर उपराज्यपाल ने कल देर रात फालतू ऑब्जेक्शन लगाकर फ़ाइल वापस भेज दी. अब सवालों के जवाब में फ़ाइल घूमती रहेगी. एलजी का उनका एक ही ध्येय है कि आचार संहिता लगने से पहले सोलर पॉलिसी लागू न हो सके.
आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के गार्जियन हैं, लेकिन वह विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बीजेपी की तरफ़ से बैटिंग कर रहे हैं. MLA राजेश गुप्ता ने सदन पटल पर, एलजी द्वारा सोलर पॉलिसी रोके जाने के मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव रखा, सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पास किया गया.
