दिल्ली की केजरीवाल (Kejriwal) सरकार ने रोजगार बजट (Rozgar Budget) को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कमर कस ली है. इस संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सोमवार को रोजगार बजट योजनाओं के प्लान ऑफ़ एक्शन की समीक्षा बैठक की. बैठक में उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपडेट लिया व संबंधित विभागों को परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये. दिल्ली में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के विज़न पर जोर-शोर से काम कर रही, केजरीवाल सरकार ने रिटेल के क्षेत्र में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना शुरू की है. जिसमें 21 अप्रैल, 2022 को योजनाबद्ध ढंग से रिटेल मार्किट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के साथ एक स्टेकहोल्डर्स कंसल्टिंग आयोजित करना शामिल है.
केजरीवाल सरकार का इरादा इसे पूरी तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया बनाने और रिटेल बाजारों के विकास के हर चरण में और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना बनाने के लिए रिटेल मार्किट एसोसिएशन से सुझाव और राय लेने का है. इस बैठक में दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया है कि इसके साथ बस डिपो और टर्मिनलों पर ग्रेड ए रिटेल और फूड हब विकसित करने पर ध्यान दिया जाये. इसके साथ, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए परिवहन विभाग के साथ चर्चा किये जाने की भी योजना है.
केजरीवाल सरकार का दावा है कि वो दिल्ली में क्लाउड किचन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए इस उद्योग पर मौजूदा रेगुलेटरी बोझ को कम कर रही है. इसके लिये संभावित भूमि की पहचान भी कर रही है जहां क्लाउड किचन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे. इसे आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन द्वारा 26 अप्रैल, 2022 को क्लाउड किचन उद्योग के विभिन्न प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श किया जाएगा.
