ED की शिकायत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को तलब किया है, क्योंकि AAP प्रमुख ने प्रवर्तन निदेशालय के पांच नोटिसों को नजरअंदाज कर दिया था. उन्हें शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था.
न्यू एक्साइज पॉलिसी (Delhi Excise Policy) से जु़ड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के भेजे गए 5 समन का AAP नेता ने ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया. ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को पांच बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. आज इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है.
राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को जारी नोटिस पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि 'कोर्ट के ऑर्डर का अध्यन कर रहे हैं. कानून के मुताबिक कदम उठायेंगे. कोर्ट को बताएंगे कैसे ED के सभी समन गैकानूनी थे.'
ED की शिकायत कॉपी में क्या था?
- केजरीवाल जानबूझकर समन पर नहीं आए
- इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर समन पर नहीं जाएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाता है
- ED ने इस मामले में अब तक कुल से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर जैसे लोग हैं. ईडी को अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाने के लिए, अन्य लोगों की भूमिका पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल को समन देना जरूरी था.
- शराब नीति में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए अपराधिक षड्यंत्र बनाया गया. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारणी कमेटी के सदस्य भी हैं.
- दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 बेहद ही गुप्त तरीके से और मुख्य लाभार्थियों की मिलीभगत से किया गया था, जिन्हें अवैध आर्थिक लाभों के बदले में लाभ/उपहार दिए जाने थे
CM केजरीवाल को ED ने कब-कब भेजा समन?
CM केजरीवाल को पहला समन - 2 नवंबर, 2023, दूसरा समन - 21 दिसंबर, 2023, तीसरा समन - 3 जनवरी, 2024, चौथा समन - 18 जनवरी, 2024, पांचवा समन -2 फरवरी, 2024 को भेजा गया था. इस समन को सीएम केजरीवाल ने ग़ैर क़ानूनी करार दिया था. उन्होंने कहा कि क़ानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे.
बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें
आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. हालांकि, आम आदमी पार्टी इन आरोपों का बार-बार खंडन करती रही है.
बता दें कि ईडी के समन भेजने से पहले सीबीआई भी 16 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है. उस दौरान उनसे 56 साल पूछे गए थे.
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