दिल्ली सरकार ने आज अपना बजट पेश किया.
दिल्ली सरकार ने आज अपना नौवां बजट पेश किया. वित्तमंत्री के तौर पर कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित कर रहा हूं. दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में दिल्ली का चेहरा बदल दिया है. पिछले 8 सालों में PWD ने 28 नए फ्लाईओवर, सड़कों औए पुलों का निर्माण किया है. कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि 1998 में दिल्ली मेटो का निर्माण शुरू होने के बाद 2015 तक 193 किलोमीटर था. पिछले 8 सालों में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 390 किलोमीटर हो गया है. स्टेशन 286 हो गए हैं.
मनीष सिसोदिया को किया याद
दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे ख़ुशी होती अगर बजट मनीष सिसोदिया पेश करते. वे मेरे बड़े भाई हैं. जिस प्रकार राम के वनवास के बाद भरत ने उनके खड़ाऊं को रखकर शासन किया, उसी तरह मैं आज बजट पेश कर रहा हूं. मुझे यक़ीन है कि मनीष सिसोदिया के साथ दुनिया भर के बच्चों की शुभकामनाएं हैं. यह दिल्ली सरकार का नौवां और मेरा पहला बजट है. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि सबके आशाओं और अपेक्षाओं का भी है. बजट तैयार करते समय सर्वे भवंतु सुखीन: को ध्यान में रखा गया है.
काम गिनाते हुए बताया मॉडल सरकार
कैलाश गहलोत ने कहा कि आठ साल में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है, सिग्नेचर ब्रिज, बारापुला का दूसरा चरण पूरा हुआ, आश्रम फ़्लाइओवर और अंडरपास का काम पूरा हुआ. मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आठ साल में पीडब्लूडी ने 28 फ़्लाइओवर और एलिवेटेड सड़कों का निर्माण पूरा किया है. अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस सबमें आशा जगाता है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनका ख़्याल रखेगी. आज 100 से ज़्यादा योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी है और भ्रष्टाचार के पार्टी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को ध्यान में रखा गया है. दिल्ली भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का भी मॉडल है.
78,800 करोड़ रुपये का बजट
दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली का GSDP मौजूदा बढ़कर 10,43,759 करोड़ रुपये रहने की संभावना है. यह पिछले वित्त वर्ष से 15 फ़ीसदी ज़्यादा है. रियल ग्रोथ रेट 9.18 फ़ीसदी रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7 फ़ीसदी रहने की संभावना है. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज़्यादा है. यह सभी राज्यों से तीसरे स्थान पर है. आठ साल से सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है. दिल्ली के आम निवासी की औसत आय देश में सबसे ज़्यादा है. कैलाश गहलोत ने कहा कि 2022-23 में 76,800 करोड़ रुपये की तुलना में रिवाइज्ड एस्टिमेट 72,500 करोड़ रुपये रहा. 2023-24 के लिए मैं 78,800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं. यह पिछले साल कि तुलना में 8.69 फ़ीसदी अधिक है. इसमें 56,983 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 21,817 करोड़ रुपये हैं.
केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ आर्थिक भेदभाव का आरोप
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार से दिल्ली को मिलने वाले फंड को लेकर सवाल खड़े किए. कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली को 6400 करोड़ रुपये मिलने चाहिए. दिल्ली सरकार की तरफ से 325 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. कैलाश गहलोत ने कहा कि 325 करोड़ रुपये, जो अब तक मिल रहे थे, वह भी शून्य कर दिया गया है. कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ आर्थिक भेदभाव करने का आरोप लगाया. कहा कि GST के कारण राजस्व घाटा 12 हज़ार करोड़ रुपये तक होने की आशंका है. इसके कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने की आशंका है, हमारी केंद्र से अपील है कि पांच साल तक मुआवज़ा जारी रखें.लोकल बॉडी को हमारी सरकार 8241 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी. साफ़ सुंदर दिल्ली के लिए हमारा कौंप्रिहेंसिव प्लान है.
योजनाओं को जी 20 के अनुसार प्लान किया
कैलाश गहलोत ने कहा कि यूरोपीय तर्ज पर हमने आठ किमी की 16 सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट पर ठीक करने का काम शुरू किया था. यह काफ़ी सफल रहा. लोधी रोड, राजघाट और मोतीबाग़ की इन सड़कों की तस्वीरें आपने देखी होंगी. हमने बजट की कई योजनाओं को जी 20 के अनुसार प्लान किया है. 1400 किमी सड़कों का सौंदर्यीकरण, विभिन्न हिस्सों में 26 फ़्लाइओवर, 3 डबल डेकर फ़्लाइओवर, 1600 इलेक्ट्रिक बसें, 57 डीपों का इलेक्ट्रिफ़िकेशन, तीन विश्व स्तरीय बस डिपो, दो आधुनिक बस टर्मिनल, नौ नए बस डिपो, 1400 नए बस शेल्टर, साफ़ यमुना के लिए छह प्वाइंट एक्शन प्लान और तीनों कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करना शामिल है. इन्हें 2023-24 में पूरा कर लिया जाएगा.
मशीनों से साफ होंगी सड़कें
कैलाश गहलोत ने कहा कि 2023-24 के बाद एक सड़क, या फुटपाथ ऐसा नहीं होगा, जो टूटा हो. जो एजेंसी काम करेगी, उसकी ही जवाबदेही मेंटेनेंस की होगी. पीडब्लूडी की सड़कों पर धूल जमा न हो, इसके लिए आधुनिक मशीनों से लगातार धुलाई की जाएगी. इसके लिए 70 रॉड स्वीपिंग मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें ख़रीदी जाएंगीं. 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें भी तैनात की जाएंगी. ये प्रोजेक्ट 10 साल का है और इस पर इस दौरान 19,466 करोड़ खर्च का अनुमान है. आगामी वित्त वर्ष के लिए 2034 करोड़ का प्रस्ताव है.
बसों की संख्या बढ़कर 10,480 हो जाएंगी
वित्त मंत्री ने कहा कि नए फ़्लाइओवर्स के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव रखता हूं. तीन अनोखे डबल डेकर फ़्लाइओवर का निर्माण हो रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं. इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव रखता हूं. सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव है. 2025 के अंत तक दिल्ली में बसों की संख्या बढ़कर 10,480 हो जाएंगी. इनमें 80 फ़ीसदी इलेक्ट्रिक बसें होंगी. आगामी वित्तीय वर्ष से दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी, जिनकी लंबाई 9 मीटर होगी. कनेक्टिविटी के लिए 3500 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है. आनंद विहार और सराय काले खां बस डिपो को PPP मॉडल पर री-डेवलप किया जाएगा.
कूड़े के तीनों पहाड़ों के अंत का समय यह...
कैलाश गहलोत ने कहा कि यमुना दिल्ली की लाइफ़लाइन है. इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है. आठ वर्षों में किए गए प्रयासों के आधार पर छह प्वाइंट एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं. मार्च 2024 तक सिवेज़ ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में 41 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. घरों को निःशुल्क सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे. प्रदूषण वाली इंडस्ट्री को नॉन कंफ़रमिंग एरिया में शिफ्ट किया जाएगा. कूड़े के तीनों पहाड़ों का दो साल में एमसीडी के साथ मिलकर अंत करेंगे. दिसंबर 2023 तक ओखला, मार्च 24 तक भलस्वा और दिसंबर 24 तक गाज़ीपुर लैंडफ़िल साइट को ख़त्म करेंगे. इसके लिए 850 करोड़ रुपये का बजट होगा.
शिक्षा के लिए कुल 16,575 करोड़ रुपये के बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा को लेकर आठ साल में जो भी वादा किया, उसे पूरा किया है. शिक्षा के लिए हमने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है. हमने एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की है. शिक्षकों को टैबलेट दिए गए थे, वे चार साल पुराने हो गए, इसलिए अब नए टैबलेट शिक्षकों को दिए जाएंगे. सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे. 20 SOSE शुरू किए गए हैं. इनकी संख्या आगामी समय में 37 हो जाएगी. इन SOSE (स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस ) के बच्चों को फ़्रेंच, जर्मन, आदि भाषाएं भी पढ़ा रहे हैं. पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे. केजरीवाल सरकार ने स्कूल ऑफ़ एप्लाइड लर्निंग शुरू की है. एमसीडी के स्कूलों की पढ़ाई का स्तर भी ठीक कराया जाएगा. 9,000 से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ से अधिक राशि वितरित किए हैं. शिक्षा के लिए कुल 16,575 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखता हूं.
स्वास्थ्य के लिए 9742 करोड़ रुपये का बजट
कैलाश गहलोत ने कहा कि प्रदूषण स्तर के रियल टाइम असेसमेंट के लिए लैब की स्थापना की गई है, ऐसा लैब देश में पहली बार दिल्ली में आईआईटी और TERI के सहयोग से बनाया गया है. पूरी दिल्ली में 11 मोबाइल वैन तैनात किए जाएंगे, जो प्रदूषण का रियल टाइम असेसमेंट करेंगे. ख़ाली जगहों पर पेड़ लगाए जाएंगे, 52 लाख पेड़ लगाए जाएंगे. अगले वित्त वर्ष में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी. स्वास्थ्य के लिए 9742 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. दिल्ली में अब 450 टेस्ट फ्री किए जाएंगे, जिनकी संख्या पहले 250 थी. मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और अस्पतालों में भी ये टेस्ट होंगे. 9 नए सरकारी अस्पतालों का तेज़ी से निर्माण हो रहा है. इनमें से चार की शुरुआत इस वित्त वर्ष में हो जाएगी, इनसे बेड्स की संख्या 14 हज़ार से बढ़कर तीस हज़ार हो जाएगी. दिल्ली में अब हेल्थ कार्ड इश्यू किया जा रहा है, जिनके ज़रिए किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा. सरकारी अस्पताल में वेटिंग होने पर दिल्ली वाले प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं. पांच लाख लोगों ने पिछले साल इसका लाभ लिया है.
ट्रांसपोर्ट के लिए 9333 करोड़ रुपये का बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग की सुविधा शुरू कर रही है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डेढ़ हज़ार ई स्कूटर को तैनात किया जाएगा. दिल्ली की महिलाओं ने साढ़े तीन साल में 100 करोड़ से ज़्यादा बार मुफ़्त में बस यात्रा की है. यह मुफ़्त यात्रा योजना आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी. आज DTC बाद चलाने वाली 34 महिला बस चालक हैं, किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट में महिला चालकों की इतनी संख्या नहीं है. ट्रांसपोर्ट के लिए 9333 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान. दिल्ली में अभी एक लाख चार हज़ार EV रजिस्टर्ड हैं. कुल गाड़ियों में 16.7 फ़ीसदी EV हैं. दिल्ली सरकार अब तक 145 करोड़ EV सब्सिडी दे चुकी है. दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की 45 सेवाएं फ़ेसलेस हैं.
मजदूरों के लिए भी खास घोषणा
कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार App Based Premium Bus Aggregator Scheme और Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme जल्द लांच करेगी. दिल्ली में अभी देशभर में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मज़दूरी है. कोरोना के दौरान तीन लाख निर्माण मज़दूरों को 258 करोड़ की राशि दी गई. निर्माण मज़दूरों को शिक्षा लाभ, स्वास्थ्य लाभ आदि चला रही है. इस साल चार नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है, कौशल विकास के तहत दो लाख निर्माण मज़दूरों को साइट पर ही ट्रेनिंग दी जाएगी. निःशुल्क टूल किट दिए जाएंगे. साइट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी. क्रेच की सुविधा होगी. दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च तक बढ़ाया गया. 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर सदन नहीं चलेगा.
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