होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA में 4% बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान

DA Hike News: सूत्रों के अनुसार आज कैबिनेट महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा सकती है. DA बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी.  बढ़ा हुआ डीए इस साल 1 जनवरी से लागू करने का प्रस्ताव है.

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केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ा तोहफा.
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  • होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी!
  • DA में 4% बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान
  • बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी (2024) से लागू करने का प्रस्ताव
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नई दिल्ली:

7th Pay Commission: DA Hike: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. सूत्रों के अनुसार केंद्रीय महंगाई भत्ता (डीए) चार फीसदी तक बढ़ा सकती है. आज कैबिनेट (PM Modi Cabinet) की बैठक होनेवाली है, जिसमें कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है. कैबिनेट महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा सकती है. बढ़ा हुआ डीए इस साल 1 जनवरी (2024) से लागू करने का प्रस्ताव है. यानी होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

अभी महंगाई भत्ता 46% है

सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा. DA बढ़ने से अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया था. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनर्स को होगा. 

अभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा महंगाई भत्ता 46% है.  जो कि इस संभावित बढ़ोतरी के बाद 50% हो जाएगा.  DA 50% होने के साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे दूसरे भत्ते भी बढ़ जाएंगे.

त्रिपुरा सरकार ने बढ़ाया डीए

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की है. साहा ने विधानसभा में यह ऐलान करते हुए कहा था कि इस फैसले से राज्य के 1,06,932 कर्मचारियों और 82,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा. महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी एक जनवरी से लागू होगी.

साहा ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा. इसके लिए 500 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की जरूरत होगी.

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