ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों और सामानों पर सीमा शुल्क तत्काल प्रभाव से तीन महीने के लिए माफ कर दिया गया. साथ ही कोविड वैक्सीन लगने वाले सीमा शुल्क पर भी छूट दी गई है. देश में गहराते ऑक्सीजन संकट और 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगाने से पहले यह फैसला लिया गया है. बता दें कि सरकार इस समय विदेशों से आने वाले टीकों पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क या आयात शुल्क और 16.5 प्रतिशत आई-जीएसटी तथा सामाजिक कल्याण सेस लगाती थी. इन टैक्सों के चलते आयातित टीके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक के मुकाबले महंगे हो जाएंगे. सरकार के इस फैसले के बाद अब टीकों की कीमत कम देखने को मिलेगी.
ऑक्सीजन को लेकर देश की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है. तमाम प्रयासों के बावजूद देश के कई बड़े अस्पताल इसकी कमी का हवाला दे चुके हैं, सैकड़ों मरीज सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के चलते काल के गाल में समा रहे हैं ऐसें सरकार ने ऑक्सीजन संबंधित किसी भी उपकरण पर सीमा शुक्ल हटाकर उसे सीधे जरूरतमंद कर पहुंचने का रास्ता साफ दिया है.
टीके की कमी नहीं होने का दावा खोखला और झूठा है, केंद्र पर बरसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा था कि एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 से रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका विनिर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी.
इनपुट एजेंसी भाषा से भी
ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन डाली तो उसे लटका देंगे : दिल्ली हाईकोर्ट
