तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रविवार को पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि राज्य में वास्तविक विकास और कल्याण केवल कांग्रेस शासन में ही हुआ, जबकि बीआरएस ने तेलंगाना को भारी कर्ज और पतन की ओर धकेल दिया. हैदराबाद में 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जनता की सरकार ने तेलंगाना की विकास भावना को पुनर्जीवित किया है और उन्होंने संकल्प लिया कि कांग्रेस 2034 तक राज्य पर शासन करती रहेगी.
'कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ही संवारेगी..'
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अस्तित्व और प्रगति का श्रेय कांग्रेस नेतृत्व को देते हुए शुरुआत की. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे सोनिया गांधी ने भारी राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा किया, और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना बनाया और अब वही इसका पुनर्निर्माण कर रही है.
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 73,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी और 'जलयाग्नम' सिंचाई पहल सहित कांग्रेस काल के योगदानों पर प्रकाश डाला. कलवाकुर्ती, बीमा और मिड मनैर जैसी परियोजनाओं को कांग्रेस शासन के दौरान जल सुरक्षा की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया गया.
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आईटी और ज्ञान केंद्र के रूप में हैदराबाद की वर्तमान वैश्विक प्रतिष्ठा कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लगभग 70% वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) शहर में स्थित हैं.
BRS पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप
इसके बाद मुख्यमंत्री ने कथित वित्तीय कुप्रबंधन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की तीखी आलोचना की. मुख्यमंत्री रेवंत ने कहा कि जब केसीआर ने कार्यभार संभाला तो तेलंगाना के पास 60,000 करोड़ रुपये का अधिशेष था, लेकिन वे अपने पीछे 8.11 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गए.
उन्होंने बीआरएस पर सिंचाई पर 1.85 लाख करोड़ रुपए बर्बाद करने का आरोप लगाया, जिसमें कालेश्वरम परियोजना पर खर्च किए गए 1 लाख करोड़ रुपए भी शामिल हैं, जो "एक एकड़ भी सिंचाई करने में विफल रही". उन्होंने बताया कि तेलंगाना ने इस परियोजना के बिना ही धान उत्पादन में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया, और बीआरएस के बड़े-बड़े दावों को खोखला करार दिया.
रेवंत ने केसीआर की तुलना एक "अंधे धृतराष्ट्र" से की, जिसने लोगों की पीड़ा पर आँखें मूंद लीं. उन्होंने बीआरएस सरकार पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, और 5,000 स्कूलों के बंद होने, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की अनुपस्थिति और उस्मानिया अस्पताल की उपेक्षा का हवाला दिया.
भाजपा और केटीआर पर मिलीभगत का आरोप
भाजपा पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री रेवंत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना के हितों की रक्षा करने में विफल होकर "गुजरात के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं". उन्होंने केटीआर पर राज्य के विकास में बाधा डालने के लिए किशन रेड्डी के साथ मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया.
मुख्यमंत्री ने कहा, "लोग जानते हैं कि किसने कृषि को मजबूत किया और किसने पब संस्कृति को बढ़ावा दिया." उन्होंने बीआरएस नेताओं पर यह भी आरोप लगाया कि वे "फिल्मी कामगारों की मदद करने के बजाय फिल्मी सितारों के साथ घूमना पसंद करते हैं."
'जनता की सरकार' की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री रेवंत ने कल्याण और सुधार के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, तथा अल्पावधि में प्रमुख उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें 21,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी, नौ दिनों में रायतु भरोसा के लिए 9,000 करोड़ रुपये जारी करना, तथा मुफ्त आरटीसी बस यात्रा के लिए 7,100 करोड़ रुपये का वितरण शामिल है.
उन्होंने राजीव आरोग्यश्री योजना की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने और 3,000 करोड़ रुपये की उस्मानिया अस्पताल पुनर्विकास परियोजना शुरू करने का श्रेय अपनी सरकार को दिया. उन्होंने यह भी बताया कि तेलंगाना पिछड़ी जातियों की जनगणना करने और अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है.
भविष्य की योजनाएं और अपील
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, पुलिस स्कूल और यंग इंडिया आवासीय विद्यालय स्थापित करने के साथ-साथ हैदराबाद में 20 टीएमसी गोदावरी जल लाना भी शामिल है. मुख्यमंत्री ने जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से आगामी उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को जिताने का आग्रह किया ताकि "जनता की सरकार के हाथ मजबूत हों और शहर की प्रगति में तेजी आए."
उन्होंने यह भी दोहराया, "जनता की सरकार जनता की है. कांग्रेस ने तेलंगाना का निर्माण किया और कांग्रेस अगले दशक तक इसका विकास करती रहेगी."
