कोयला घोटाला :  टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पत्नी रुजीरा के साथ ईडी के समक्ष होंगे पेश

अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पहले ईडी द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया था. याचिका में कहा गया था कि दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए एजेंसी द्वारा उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाए.

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Abhishek Banerjee से Coal scam में ED पहले भी कर चुकी है पूछताछ
कोलकाता:

कोल स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तृणमूल कांग्रेस सांसद औऱ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से फिर पूछताछ करेगा. टीएमसी सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा कोयला घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होने के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचेंगे. सूत्रों ने यह जानकारी दी. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों को 21 और 22 मार्च को दिल्ली में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश होना है. सूत्र ने कहा, ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं. दंपति से कानून के अनुसार पूछताछ की जाएगी.

अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पहले ईडी द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया था. याचिका में कहा गया था कि दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए एजेंसी द्वारा उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. ईडी के अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से इसी मामले में पिछले साल सितंबर में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की उस प्राथमिकी के आधार पर मनी लांड्रिंग के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. इसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है. ईडी ने दावा किया था कि टीएमसी सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लाभार्थी थे. 

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अभिषेक बनर्जी और अन्य तृणमूल अधिकारियों से पूछताछ के बीच टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है. उसका कहना है कि विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न करने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. जबकि बीजेपी औऱ केंद्र सरकार का लगातार यही कहना रहा है कि जांच एजेंसियां कानून के मुताबिक अपना काम कर रही हैं. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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